पती निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या पेन्शनची 30 टक्के रक्कम मला देखभाल खर्चासाठी मिळावी, अशी मागणी करत पत्नीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. याची दखल घेत न्यायालयाने पतीला निवृत्तीनंतर मिळणाऱया लाभांतील 20 टक्के रक्कम रोखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुट्टीकालीन न्या. अद्वैत सेठना यांच्या एकल पीठासमोर पत्नीच्या अर्जावर सुनावणी झाली. पती 31 ऑक्टोबरला निवृत्त होत आहे. संपूर्ण सुनावणी घेतल्याशिवाय थेट पतीच्या पेन्शनमधून 30 टक्के रक्कम पत्नीला देण्याचे आदेश देता येणार नाहीत. यावर सविस्तर सुनावणी होणे आवश्यक आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. दिवाळीची सुट्टी संपल्यानंतर नियमित न्यायालयासमोर या अर्जावर सुनावणी होईल. तोपर्यंत हे आदेश कायम राहतील, असेही न्या. सेठना यांनी स्पष्ट केले.
अर्ज करण्याची मुभा
पती ब्रिगेडीयर आहे. निवृत्तीनंतर पुढील आदेशासाठी पत्नी अर्ज करू शकते, असे न्यायालयाने 2019 मध्ये दिलेल्या आदेशात नमूद केले होते. त्यानुसार पत्नीने हा अर्ज केला.
मला काहीच मिळणार नाही
निवृत्तीनंतर पतीला सर्व लाभ मिळाले तर मला देखभालीसाठी काहीच पैसे मिळणार नाहीत. त्यामुळे निवृत्तीआधीच पतीच्या पेन्शनमधून थेट मला देखभालीसाठी पैसे देण्याचे आदेश न्यायालयाने आताच द्यावेत, अशी मागणी पत्नीने केली होती. ती न्यायालयाने मान्य केली नाही.
वेतनातून मिळत होती रक्कम
या जोडप्याचा 1997 मध्ये विवाह झाला. त्यांचा घटस्पह्ट पुणे न्यायालयाने मंजूर केला. त्याचे अपील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर निर्णय होईपर्यंत पत्नीला पतीच्या वेतनातील 20 टक्के रक्कम दरमहा देखभालीसाठी मिळावी, असे आदेश न्यायालयाने 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार पत्नीला देखभाल खर्च मिळत होता.
