मोदी सरकारने वक्फ कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्याची नियुक्ती करणार नाही आणि वक्फ मालमत्तांचे विमुक्तीकरण करणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारने न्यायालयात दिली आहे. ही हमी अशीच कायम ठेवली जाणार की नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 70 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या. यातील केवळ पाच याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. वक्फ दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती देऊ नका, अशी विनंती करत मोदी सरकारने वरील हमी पूर्णपीठाला दिली. ही दुरुस्ती योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही केंद्र सरकारने सादर केले आहे.
5 एप्रिलला राष्ट्रपतींची मोहोर
मोदी सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत 288 खासदारांनी या दुरुस्तीला पाठिंबा दिला, तर राज्यसभेत 128 सदस्यांनी या दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले. त्यानंतर 5 एप्रिलला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर शिक्कामोर्तब केले. याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 17 एप्रिलला पहिली सुनावणी पार पडली.
वक्फच्या जमिनी वाढल्या नाहीत
वक्फच्या जमिनी वाढल्याचा केंद्र सरकारने केलेला दावा खोटा आहे. अशा प्रकारे चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्डाने न्यायालयात केली आहे.
