देशात धावणाऱ्या सर्व प्रवासी वाहनांमध्ये सहा एअरबॅग्ज अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा निर्णय पूर्णपणे सरकारच्या धोरणात्मक अधिकार क्षेत्रात येतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सरकारकडे आपली मागणी मांडण्याचा सल्ला दिला. याचिकाकर्त्याने यापूर्वीच 17 मे रोजी केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केल्याचे सांगितले. खंडपीठाने यावर स्पष्ट केले की, “या याचिकेत केलेल्या मागण्या पूर्णपणे धोरण ठरवणाऱ्या कार्यकारी मंडळाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे, आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही.”
दरम्यान, हिंदुस्थानात कार अपघातादरम्यान जीव वाचवण्यासाठी कारमध्ये 6 एअरबॅग्ज असणे आवश्यक आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारने ते अनिवार्य न करणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि कलम 21 चे उल्लंघन आहे, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
