मरीन ड्राइव्ह येथील विल्सन कॉलेजच्या 116 वर्षे जुन्या जिमखान्याची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला देण्याचा वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ‘युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन’ने स्पेशल लिव्ह याचिका दाखल केली आहे. संस्थेच्या याचिकेवर मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
116 वर्षांहून अधिक काळ हा जिमखाना विल्सन कॉलेजच्या ताब्यात आहे. हे क्रीडांगण संपूर्ण मुंबईतील खेळाडूंसाठी खुले होते. सर्व समाजाच्या खेळाडूंच्या भवितव्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या विल्सन जिमखान्याची जागा मनमानीपणे विशिष्ट समाजाला आंदण देण्याच्या सरकारच्या कारस्थानाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
विल्सन जिमखान्याचा ताबा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनकडून मागे घ्यावा आणि ‘युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन’कडे सोपवण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. राज्य सरकारच्या मनमानी निर्णयाविरोधात संस्थेने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने 5 जानेवारीला सुनावणी घेत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर 7 जानेवारीला पोलीस संरक्षण आणि बाऊन्सर्सचे बळ वापरून विल्सन जिमखान्यावरील कॉलेजची पाटी हटवून तेथे जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनची पाटी लावण्यात आली. त्याविरोधात संस्थेने पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने प्रकरणात ‘अर्जन्सी’ नसल्याचे सांगून अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालय कोणता निर्णय देतेय, याकडे क्रीडाप्रेमी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
