
गोव्यातील दारूचा व्यवसाय शिगेला पोहचला आहे. त्यामुळे यापुढे आता राज्यात नवीन दारू दुकानांसाठी किरकोळ विक्रीचा परवाना देण्यात येऊ नये, अशी मागणी गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन या संघटनेने गोवा सरकारकडे केली आहे.
गोवा राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. यामध्ये स्थानिक ‘फेणी’ या उत्पादनासह विविध बॅण्डच्या दारूवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे झाल्यास राज्यातील मद्य उद्योगास मोठा आर्थिक फटका बसेल, अशी भीती लिकर ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नाईक यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच उत्पादन शुल्कवाढीचा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
गोव्यात साधारणतः 15 लाख लोकसंख्येची दारूची गरज पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी दोन हजार किरकोळ दारूची दुकाने आहेत. राज्यात आणखी दारूची दुकाने उघडण्यासाठी जागा नाही. राज्य सरकारने पुढील तीन वर्षांसाठी नवीन परवाने देणे बंद केले पाहिजे, असे नाईक म्हणाले.
दारूचा व्यवसाय हातून निसटण्याची भीती
गोव्यातील दारू उद्योग दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यात दोन हजार विरकोळ दुकानदारांक्यतिरिक्त अल्कोहोलचा व्यवसाय करणारे 8 ते 10 हजार बार आहेत. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे दारूचा व्यवसाय गोव्यातील रहिवाशांच्या हातातून निसटण्याची भीती गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशने व्यक्त केली आहे.
































































