पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या एका महिलेने नवऱ्याकडून पोटगी म्हणून महिन्याला 6 लाख 16 हजार रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र ज्यावेळी उच्च न्यायालयात महिलेच्या वकिलांनी तिची ही मागणी ठेवली त्यावेळी न्यायमूर्ती संतापले. आणि त्यांनी त्या महिलेला चांगलेच फटकारले. शिवाय न्यायमूर्तींनी महिलेच्या वकिलांना पुन्हा येताना योग्य मुद्द्यांसह या. योग्य मासिक खर्चाची मागणी करावी, अन्यथा याचिका रद्द करण्यात येईल, अशा शब्दांत फटकारले. या सुनावणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला आहे.
राधा मुनुकुंतला नावाच्या महिलेची ही केस आहे. या प्रकरणी 20 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली होती. याप्रकरणी गतवर्षी 30 सप्टेंबर रोजी बंगळुरूच्या कुटुंब न्यायालयाने 50 हजार रुपये महिना पोटगी द्यावी, असा निर्णय दिला होती. मात्र ती पोटगी कमी असल्याने महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या म्हणण्यानुसार कुटुंब न्यायालयाने तिच्या पतीच्या कमाईवर लक्ष दिले नाही. त्यासाठी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी झाली.
महिलेने महिन्याला 6 लाखांची केलेली मागणी बेजबाबदार आहे. तिला एवढा खर्च करण्याची आवड असेल तर ती स्वत: कमवू शकते, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले. महिलेच्या वकिलांनी न्यायालयात खर्चाचा पाढा वाचला. महिलेला कपडे आणि चपलांसाठी दर महिन्याला 15 हजार रूपये हवेत. शिवाय 60 हजार रुपये घरातील सामानासाठी तर चार ते पाच लाख रुपये महिलेच्या आजारपणासाठी. तिला गुडघे दुखीचा त्रास आहे म्हणून. तर काही खर्च बाहेर खाणे, औषधे आणि अन्य गोष्टींचा आहे, अशा प्रकारे जवळपास 6 लाख 16 हजार रुपये प्रति महिना असतो, असे महिलेच्या वकिलांनी सांगितले.
तिच्या या मागणीवर न्यायमूर्ती संतापले. हा देखील न्यायालयीन कामकाजाचा गैरवापर आहे. ती एवढा खर्च करण्याची इच्छा ठेवते तर ती कमावू पण शकते. कृपया न्यायालयाला हे सांगू नये की, एखाद्या माणसाची काय-काय गरज असू शकते. एवढी रक्कम कोणी खर्च करतं का? तेही एक महिला आपल्यावर एवढे पैसे खर्च करेल का? जर तिला एवढाच खर्च करायचा असेल तर ती कमावू शकते. नवऱ्याकडूनच का हवे आहे. तुमच्यावर आणखी कोणती जबाबदारीही नाही. तुम्हाला मुलंही सांभाळायची नाहीत. तुम्हाला सर्व तुमच्यासाठी हवे आहे. तर योग्य मागणी करायला हवी होती, असे म्हणत न्यायमूर्तींनी फटकारले. पुन्हा येताना योग्य मुद्द्यांसह या. योग्य मासिक खर्चाची मागणी करावी अन्यथा याचिका रद्द करण्यात येईल, असेही न्यायमूर्तींनी महिलेच्या वकिलांना सुनावले.
