>> प्रसाद नायगावकर
बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर 9 नोव्हेंबर 2022 च्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशाने या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर अडलेल्या सामान्य सभासदांचे लक्ष गैरव्यवहारातील दोषींवर होणाऱ्या कारवाईकडे लागले होते. मात्र, आता शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार (जीआर) दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या परवानगीसाठी हे प्रकरण आता अप्पर पोलीस महासंचालक आर्थिक गुन्हे शाखा मुंबई यांच्याकडे जाणार आहे . त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा थंड्या बस्त्यात जात का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे
विशेष लेखापरिक्षकांच्या चौकशी अहवालानंतर प्रकरण स्थानिक गुन्हे शाखेकडे वळते करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे 242 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. कोणत्याही क्षणी लेखापरिक्षकांकडून एफआयआर दाखल केली जावू शकणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, आता शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार (जीआर) दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या परवानगीसाठी प्रकरण आता अप्पर पोलीस महासंचालक आर्थिक गुन्हे शाखा मुंबई यांच्याकडे जाणार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा थंड्या बस्त्यात जाणार का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
संघ परिवाराशी निगडित असलेली बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर खातेदारांकडून बँक व्यवस्थापन कर्जाची वसुली करून आपली ठेव व परत देईल या आशेवर होती. मात्र, बँक व्यवस्थापनाकडून तशा कुठल्याही सुधारणात्मक हालचाली केल्या नाहीत. त्यानंतर अखेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 9 नोव्हेंबर 2022 च्या आदेशाद्वारे ‘बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र’ चा परवाना रद्द केला. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून निर्बंध लागू करण्यात आले होते. बँकेचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर सहकार आयुक्तांनी बँकेच्या दिवाळखोरी प्रकरणात दोष निश्चितीच्या चौकशीसाठी सुनिता पांडे यांची विशेष लेखा परिक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. नुकताच विशेष लेखापरिक्षक यांनी अहवाल पूर्ण केला असून सदर अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला होता. तसेच दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, खातेदारांना यासाठी अजून वाट पाहावी लागणार आहे.
ही बँक परिवाराशी निगडित आहे. यामुळे तपास अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव होता, अशी चर्चा आहे. आता हे प्रकरण दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या परवानगीसाठी अप्पर पोलीस महासंचालक आर्थिक गुन्हे शाखा मुंबई यांच्याकडे जाणार आहे. त्यांच्या परवानगीनंतर हे प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येईल. आता हा विभाग परवानगी देतो की हे प्रकरण थंड्या बस्त्यात जाते, याकडे खातेदारांच लक्ष लागले आहे.
