राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रलंबित निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीसाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने याआधी दिले होते. मात्र, प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका त्या वेळेत घेणे शक्य नाही. त्यासाठी आणखी 10 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे केली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ती मान्य केली असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत राज्य निवडणूक आयोगाला दिली आहे. ही शेवटची मुदतवाढ असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
20 जिल्हा परिषदा अधांतरी
सध्या 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमधील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या आत आहेत. तर, 20 जिल्हा परिषदांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल.
या जिल्हा परिषदांत 50 टक्यांवर आरक्षण
नंदुरबार 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, धुळे 73 टक्के, अमरावती 66 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के, अकोला 58 टक्के, नागपूर 57 टक्के, ठाणे 57 टक्के, गोंदिया 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 54 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के, बुलढाणा 52 टक्के.
आरक्षण मर्यादेचा अडसर नाही!
महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याचे आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायलयाच्या निदर्शनास आणले गेले. न्यायालयाने यावरही स्पष्ट निर्देश दिले. ‘ज्या जिल्हा परिषदा किंवा पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, तिथेही निवडणुका घ्याव्यात. मात्र, ही निवडणूक प्रक्रिया आरक्षणावरील याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणुका घेण्यास आरक्षण मर्यादेचा अडसर नसेल.
