महाज्योती संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱया कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी निविदा न काढताच 500 कोटींचे काम विशिष्ट संस्थेला दिल्याचा आरोप भाजप आमदार परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत केला. लक्षवेधीच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाकडूनच मांडलेल्या या संशयास्पद प्रकरणामुळे विधान परिषदेत चांगलाच वाद झाला. मात्र कौशल्य विकास योजनेतील प्रशिक्षणाचे काम 200 कोटींचे असताना 500 कोटींचा घोटाळा कसा होईल, असे सांगत वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला.
महाज्योती संस्थेमार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या कामात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आता कोटय़वधी रुपयांचे काम एका विशिष्ट संस्थेला दिले आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित सेक्टर स्किल कौन्सिल ही संस्था असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाज्योतीशी संबंधित तक्रारीची दखल घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, अशी मागणी यावेळी सदस्यांकडून करण्यात आली. मंत्री अतुल सावे यांनी त्यावर उत्तर देताना, महाज्योती योजनेला राज्य सरकारकडून सुमारे 200 कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. त्यामुळे 500 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप कसा संभवतो, असा प्रश्न उपस्थित करत फुके यांचा आरोप फेटाळून लावला. मात्र, परिणय फुके यांनी आरोपांची चौकशीची मागणी केली असता, सेक्टर स्किल कौन्सिलसंदर्भातील मुद्दय़ाची विभागीय अधिकाऱयामार्फत पडताळणी केली जाईल. या चौकशीत दोषी आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल. तसेच भविष्यात अशा कामांसाठी निविदा प्रक्रियेबाबत अधिक दक्षता घेतली जाईल, असेही स्पष्ट केले.
धनगर आरक्षणासाठी महाधिवक्तांशी चर्चा
धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाशी राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्यासोबत बैठकीचे तातडीने आयोजन करण्यात येईल, जेणेकरून धनगर बांधवांच्या आरक्षणासंदर्भात कायदेशीर दिशा स्पष्ट होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधान भवन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली धनगर आरक्षणासंदर्भात समाजाच्या शिष्टमंडळाच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे हवे. त्यादृष्टीने राज्याच्या महाधिवक्ता यांच्यासोबत धनगर समाजातील या विषयाचा अभ्यास असलेल्या प्रतिनिधींच्या बैठकीचे आयोजन तातडीने करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
