हमासला संपवण्यासाठी गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या इस्रायलच्या योजनेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विरोध होऊ लागला आहे. या योजनेविरोधात 20 मुस्लिम देश एकटवले आहेत. ही योजना घातक आणि चिथावणीखोर असल्याचे सांगत या देशांनी इस्रायलचा तीव्र निषेध केला आहे.
इस्रायल सरकारच्या मंत्रिमंडळाने तब्बल 10 तासांच्या चर्चेनंतर गाझा शहर ताब्यात घेण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. गाझा ताब्यात घेऊन हा प्रदेश हमासमुक्त करण्याचा निर्धार इस्रायलने केला आहे. तसेच येते बिगर-हमास आणि बिगर-पॅलेस्टिनी राजवट आणण्याचा इस्रायलचा प्लान आहे. सौदी अरब, इजिप्त, तुर्की, कतार, जॉर्डन या देशांसह 20 देशांनी यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने देखील इस्रायलच्या या योजनेवर टीका केली आहे. हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे. गाझा पट्टीचा बेकायदा घेतलेला ताबा अधिक मजबूत करण्याचा इस्रायलचा हा डाव आहे, असा आरोप मुस्लिम राष्ट्रांनी केला आहे. युरोपीय देशांनीही या विरोधात मत नोंदवले आहे.
इस्रायलला घरातूनच विरोध
गाझा शहर हे गाझा पट्टीचे हृदय आहे. हे शहर हमासचा बालेकिल्ला आहे. ते ताब्यात घेतल्यास 85 टक्के गाझा पट्टी इस्रायलच्या ताब्यात येणार आहे. मात्र या योजनेवरून इस्रायल सरकारवर देशातच टीका होऊ लागली आहे. हा निर्णय म्हणजे आपत्ती असल्याचे इस्रायली लष्करप्रमुख जामिर व विरोधी पक्षनेते याइर लापिद यांनी म्हटले आहे. लष्कराच्या सल्ल्याच्या विरोधात जाऊन सरकारने ही रणनीती ठरविली आहे. मात्र यामुळे इस्रायली कैद्याचे जीव धोक्यात येऊ शकतात, असे लापिद यांनी म्हटले आहे.
