सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात देशातील सुमारे आठ हजार शाळांमध्ये एकही नवे अॅडमिशन झालेले नाही. मात्र या शाळांमध्ये एपूण 20 हजार 817 सरकारी शिक्षक नियुक्त आहेत. अशा शाळा पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणामध्ये सर्वाधिक आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये 3 हजार 812 शाळा, तर तेलंगणामध्ये 2245 शाळा शून्य पटसंख्येच्या आहेत. शून्य पटसंख्येच्या या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या सर्वाधिक नियुक्त्या पश्चिम बंगालमध्ये केल्या गेल्या. त्या पाठोपाठ तेलंगणाचा क्रमांक लागतो. तब्बल 17905 शिक्षक एकटय़ा पश्चिम बंगालमधील शून्य पटसंख्येच्या शाळांमध्ये आहेत.
शून्य पटसंख्येची एकही शाळा नसलेली राज्ये –
हरयाणा, महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा.
शून्य पटसंख्येची एकही शाळा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश –
दिल्ली, पुदुच्चेरी, लक्षद्वीप, दादर आणि नगर हवेली, अंदमान-निकोबार बेटे, दमण आणि दीव, चंडिगड.
एक शिक्षकी शाळांची संख्याही मोठी –
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एक शिक्षकी शाळांची संख्या एक लाखांहून अधिक असून त्यामध्ये 33 लाखांवर विद्यार्थी शिकत आहेत.
एक शिक्षकी शाळांची सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेशात आहे. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश यांचा क्रमांक लागतो.
2022-23 या वर्षात देशातील एक शिक्षकी शाळांची संख्या 1,18,190 होती. ती त्यापुढील वर्षात 1,10,971 पर्यंत कमी झाली.
2024-25 शैक्षणिक वर्षातील शून्य पटसंख्येच्या शाळा – 7993
या शाळांमध्ये नेमण्यात आलेले शिक्षक – 20,817
2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील शून्य पटसंख्येच्या शाळा – 12,954
