नगर जिल्हा वार्षिक योजनेचा 2020-2021 साठीच्या नगर जिल्हा सर्वसाधारण योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास वाढीव मागणीसह मंजुरी देण्यात आली. जिल्हास्तरावर तयार करण्यात आलेल्या 381 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यात वाढ करुन आता 475 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात पवार यांनी शुक्रवारी नगर जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारुप आराखड्यासंदर्भात बैठक घेतली. त्यावेळी ही माहिती देण्यात आली.
पवार म्हणाले, शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. त्यामुळे आवश्यक तेथेच निधी देण्याची आणि तो व्यवस्थित खर्च होईल, हे पाहिले पाहिजे. नगर जिल्ह्यासाठी 2020-21 साठीची वित्तीय मर्यादा सर्वसाधारण आराखड्यासाठी 381 कोटी रुपयांची ठरवून देण्यात आली होती. यात ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन व संरक्षण यासाठी 12 कोटी, नगर शहरातील नाट्यगृहासाठी 5 कोटी रुपये आणि नगर शहरात चांगले शासकीय विश्रामगृह बांधकामासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी मागणी केल्याने आणि पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सर्वसाधारण योजनेच्या आराखड्यात अधिक तरतूद देण्याची मागणी केल्याने पवार यांनी यापूर्वी ठरवून दिलेली 381 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत वाढ करुन ती 475 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर केला. जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून त्यासाठीच्या उर्वरित कामांसाठी 26 कोटी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, केवळ 4 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित निधी देण्याची मागणी पालकमंत्री मुश्रीफ आणि जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी केली. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तो निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले. शहर व जिल्हा विकासासाठी अधिकाधिक कामे ही सीएसआर फंडातून होतील, हे पाहा, शहर सौंदर्यींकरणासाठी सामाजिक संघटनांच्या आणि उद्योग-आस्थापनांच्या सहकार्याने कामे करण्याची सूचना त्यांनी केली. सीना नदी सौंदर्यीकरणासाठी लोकसहभाग आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग घ्या, असे ते म्हणाले.
नियोजन समितीच्या प्राप्त निधीतून दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण कामे होतील, हे पाहा. पोलिसांच्या वाहनांसाठी आवश्यकतेनुसार एक कोटी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, शाळा खोल्या बांधकामांसाठी मनरेगा आणि सीएसआरमधून निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असे ते म्हणाले. शहरांमध्ये रस्त्यात असलेले वीजखांब स्थलांतरित कऱण्यासाठी 10 कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून जिल्हा परिषद शाळांना सवलतीच्या दरात वीज देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, पालक सचिव आशिषकुमार सिंह, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, आमदार लहू कानडे, आशुतोष काळे, डॉ. किरण लहामटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे आदी उपस्थित होते.
