युवासेनेमुळे इंजिनीयरिंगच्या 80 हजार विद्यार्थ्यांना दिलासा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

इंजिनीयरिंग अभ्यासक्रमाच्या दोन पेपरदरम्यान देण्यात येणाऱ्या सुट्टय़ा कमी करण्याच्या हालचाली मुंबई विद्यापीठात सुरू झाल्या होत्या. परीक्षेचा कालावधी कमी करण्याचे तोंडी आदेशच प्राचार्यांना दिले गेले होते. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी चिंतेत पडले होते, परंतु त्यांची चिंता युवासेनेने दूर केली आहे. या वर्षीच्या परीक्षांचे वेळापत्रकांचे नियोजन पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात येईल असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. सुरेश उकरंडे आणि विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची एक बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात इंजिनीयरिंगच्या परीक्षेचा कालावधी निम्म्यावर आणण्याबाबत चर्चा झाली आणि त्यावर अंमलबजावणी करण्याचेही ठरवले गेले. परीक्षेचा कालावधी 30 दिवसांचा असतो आणि दोन पेपरदरम्यान तीन-चार सुट्टय़ा असतात. त्यामुळे अभ्यासाचे नियोजन करता येते. त्या सुट्टय़ाच कमी करण्यात येणार याची कुणकुण लागल्याने विद्यार्थी चिंताग्रस्त झाले होते. त्यांनी याप्रकरणी युवासेनेकडे धाव घेतली.

शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांची समस्या जाणून घेतली. आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार युवासेनेचे सिनेट सदस्य प्रवीण पाटकर, डॉ. सुप्रिया करंडे, धनराज कोहचाडे, युवासेना कार्यकारिणी सदस्य साईनाथ दुर्गे यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबई विद्यापीठ परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. विनोद पाटील यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यांची समस्या त्यांच्यासमोर मांडली. परीक्षांदरम्यानच्या सुट्टय़ांबाबत बदल करायचे असतील तर शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच निर्णय घ्यावा असे शिष्टमंडळाने यावेळी सांगितले. एआयसीटीईच्या इंटर्नशिप नियमावलीसंदर्भात अद्याप कोणतीच अंमलबजावणी विद्यापीठ स्तरावर झालेली नाही याकडेही त्यांचे लक्ष वेधले.

विद्यार्थ्यांना एआयसीटीईच्या नियमांप्रमाणे इंटर्नशिपसाठी वेळ मिळावा यासाठी हा मुद्दा डॉ. उकरंडे यांनी प्राचार्यांच्या बैठकीत चर्चेसाठी ठेवला होता; परंतु त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असे डॉ. पाटील यांनी युवासेनेच्या शिष्टमंडळाकडे स्पष्ट केले. सुट्टय़ा कमी करायच्या असतील तर त्याबाबत शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच निर्णय घेऊन त्याची माहिती सर्व महाविद्यालयांना देण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.