सामना प्रतिनिधी । अलिबाग
ज्‍यांचा विकासासाठी बळी घेतला गेला मात्र जे स्‍वतः विकासापासून वंचित राहिले त्‍यांना न्‍याय मिळवून देण्यासाठी राज्‍यात 7 जिल्ह्यातील 11 ठिकाणी श्रमिक मुक्ती दलामार्फत बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. आज नवव्या दिवसापर्य़ंत शासनाकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. याबाबत शासनाने योग्‍य निर्णय घेतला नाही तर लवकरच मुंबईपर्यंत लॉंगमार्च काढण्यात येणार असल्याचा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.
स्थानिक शेतकरी तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत निर्णय होत नाही. शासन स्तरावर संबंधित विषयांच्या आढावा बैठकाही होत नसल्याने श्रमिक मुक्ती दलामार्फत अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागील मंगळवार पासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. आज दुपारी डॉ. भारत पाटणकर यांनी या आंदोलकांची भेट घेतली.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने पाण्याचे बाजारीकरण, खाजगीकरण व शेतीसाठी आधीच दिलेले पाणी कारखानदारीकडे वळवण्याचा सपाटा लावला आहे. समन्यायी पाणी वापर हे केवळ शब्द वापरून कायदे केले पण प्रत्यक्षात गावेच्या गावे आणि लाखो कुटुंबे केवळ जगण्याएवढे उत्पन्न घेण्यासाठी लागणाऱ्या शेतीसाठी पाण्यापासून वंचित ठेवली आहेत. बहुसंख्य ग्रामीण कुटुंब कायमचे दुष्काळात राहतील किंवा कोरडवाहू शेती करीत राहतील अशीच धोरणे प्रस्थापितांकडून राबविण्यात येत आहे. ही जनविरोधी धोरणे बदलून लोकाभिमुख पाणी धोरण आणण्यासाठी श्रमिक दलाने हे ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.
शासनाने आमच्‍या अनेक मागण्‍यांपैकी जी मागणी मान्‍य केली आहे त्‍यातून सुरू असलेला आटपाडी पॅटर्नची अंमलबजावणी राज्‍यात सर्वत्र करावी अशी प्रमुख मागणी डॉ. पाटणकर यांनी यावेळी केली. शेतीला आधीच दिलेले 118 टीएमसी पाणी पळवून सरकारने कारखादारांना दिल्याने सुमारे 12 लाख एकर जमीन पाण्यापासून वंचित झाली आहे. आवश्यक उत्पादन घेण्यासाठीचे पाणी देणारी तरतूद सरकारने कायद्यातच करावी त्याची सुरुवात म्हणून श्रमिक मुक्ती दलाच्या तासगाव आटपाडी समन्यायी पाणी वाटप पथदर्शक प्रकल्पाच्या आखणीला शासनाने प्रशासकीय मान्यता द्यावी. तसेच आवश्यक निधी उपलब्ध करून सर्व गावामधल्या सर्व कुटुंबांना किमान शेती उपयोगी पाणी देण्यात यावे, उंचावर असलेल्या दुष्काळी भागासाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपसा सिंचन योजनेची वीजबिले पाणीपट्टीत न मिसळता ती संपूर्ण सिंचन व्यवस्थेच्या दुरुस्ती देखभालीच्या खर्चात समाविष्ट करून जनतेची लुबाडणूक थांबवावी.
लोकाभिमुख पाणी धोरण ठरविण्यासाठी मंजूर केलेली धोरणात्मक चर्चा करणारी बैठक मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने घेऊन नवे समन्यायी पाणीधोरण जाहीर करावे या मुद्यांची मंजुरी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार श्रमिक मुक्ती दलातर्फे करण्यात आला असल्याचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी सांगितले. साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्‍याच्‍या शेवटच्‍या आठवडयात लॉंगमार्च आंदोलनाची सुरूवात ही कोल्‍हापूरहून होईल. वाटेत अन्‍य जिल्‍हयातील आंदोलक यात सहभागी होतील असेही डॉ. पाटणकर यांनी स्‍पष्‍ट केले.
