सचिन सावरीकर
आंतरराष्ट्रीय सोन्याचे भाव त्यांच्या जानेवारीतील उच्चांकावरून सुमारे 25 टक्क्यांनी खाली आलेले आहेत. ट्रेझरी यील्ड्स अर्थात सरकारी कर्जरोख्यांचा परतावा त्यांच्या उच्चांकावरून पुन्हा खाली आला आहे आणि जगातील मध्यवर्ती बँकांकडून सोने खरेदी अद्यापही सुरूच आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोन असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी टप्प्याटप्प्याने आपली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सध्याची स्थिती अतिशय योग्य आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे वित्तीय केंद्र उभे केल्याने जागतिक गुंतवणूकदार जागतिक दरात तेथे प्रत्यक्ष सोने खरेदी करू शकतात हे दाखवून देण्याची भारतासाठी सुवर्णसंधी आहे.
अमेरिकन डॉलरमध्ये मोजल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या किमतींनी जानेवारी 2026 च्या उत्तरार्धात प्रति औंस जवळपास 5,600 डॉलर इतका उच्चांकी विक्रमी दर गाठला होता. 16 ऑक्टोबरपर्यंत स्पॉट गोल्ड (प्रत्यक्ष सोन्याचा भाव) सुमारे 4,179 डॉलरवर आला होता. हा दर उच्चांकापासून जवळपास 25 टक्क्यांनी कमी होता. नऊ महिन्यांपूर्वी सोन्याच्या तेजीचे कौतुक करणाऱ्या मीडियाच्या हेडलाइन्स आता बुल मार्केट संपले का? असा प्रश्न विचारत आहेत.
एसोचॅम संघटनेने एप्रिल 2026 मध्ये भारतीय कुटुंबांकडे जवळपास पाच ट्रिलियन डॉलर (5 लाख कोटी डॉलर) मूल्याचे सोने आहे आणि ते जगातील शीर्ष 10 मध्यवर्ती बँकांच्या एकत्रित सोन्यापेक्षाही जास्त आहे, असा अंदाज वर्तविला होता. सोने हे भारताच्या बचत करण्याच्या पद्धतीत अगदी घट्ट रुजलेले आहे आणि धनत्रयोदशी जवळ आली की, सोने खरेदी करण्याचा निर्णय प्रत्येक भारतीय कुटुंबाच्या मनात येतो.
दरातील घसरणीमुळे सोने अधिक आकर्षक बनले आहे. घसरणीमागील दबाव आता कमी होत आहे, अशी ‘अर्थ भारत’ची धारणा आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोन असलेल्या खरेदीदारांनी सोने खरेदी सुरूच ठेवली आहे आणि जागतिक स्तरावरील भारतीयांकडे आता ’गिफ्ट सिटी’च्या माध्यमातून प्रत्यक्ष सोने खरेदी करण्याचा अतिरिक्त पर्यायही उपलब्ध झालेला आहे.
चलनवाढ-संरक्षित परताव्याने नवीन उच्चांक गाठलेला असतानाही सोन्याने तो धक्का उत्तम प्रकारे पचवला आहे आणि जूनच्या अखेरीस 4,000 डॉलरपेक्षा थोडय़ा कमी असलेल्या आपल्या नीचांकी पातळीवर भाव टिकवून ठेवला आहे. 16 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवडय़ाने काहीसा दिलासा दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यासाठी अमेरिकेतील महागाईचा दर अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे 3.7 टक्के असूनही 10 वर्षांचा परतावा 5.09 टक्क्यांपर्यंत खाली आला ही वर्षभरातील एका आठवडय़ातील सर्वात मोठी घसरण होती. वास्तविक परताव्यातील प्रत्येक घसरण सोने बाळगण्याचा खर्च कमी करते.
दीर्घकालीन दृष्टिकोन असलेल्या खरेदीदारांनी अद्यापही सोने बाजाराकडे पाठ फिरवलेली नाही. दर घसरत असताना 2026 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जगातील मध्यवर्ती बँकांनी एपूण 289 टन सोन्याची खरेदी केली आणि ती दुसऱ्या तिमाहीतील आतापर्यंतची विक्रमी खरेदी ठरली. ही खरेदी प्रामुख्याने पोलंड आणि चीनने केली. पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीत मोठय़ा घसरणीचा सुधारित अंदाज जागतिक सुवर्ण परिषदेने व्यक्त केला असतानाही आगामी वर्षात मध्यवर्ती बँकांकडून मजबूत मागणी राहील, अशी शक्यता पुन्हा वर्तवली आहे. भारतात सप्टेंबर महिन्यात सोने ईटीएफमध्ये 4451 कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक झाली आणि त्यामुळे या वर्षातील आतापर्यंतची एपूण गुंतवणूक 2025 मधील एपूण गुंतवणुकीच्याही पुढे निघून गेली आहे.
कोणत्याही मल्टिअॅसेट अॅलोकेशन म्हणजेच बहुमालमत्ता वाटप धोरणामध्ये सोने ही मालमत्ता महत्त्वाची भूमिका बजावते. सोने हा घटक संपूर्ण पोर्टपहलिओमधील चढ-उतार कमी करतो आणि जोखीम-समायोजित चांगला परतावा मिळवून देण्यास मदत करतो. त्यामुळे सोन्यामध्ये किती गुंतवणूक केली पाहिजे? हा आपल्यासमोर प्रश्न उभा राहतो. कारण व्याज किंवा लाभांश कमावणाऱया कर्जरोखे किंवा समभागांप्रमाणे सोने स्वतःहून काहीही परतावा/व्याज देत नाही.
गुंतवणूकदारांची आधीपासून सोन्यात असलेली गुंतवणूक, उद्दिष्टे आणि अस्थिरता पचविण्याची ताकद यावर सोन्यात किती गुंतवणूक केली पाहिजे, हे अवलंबून असते. बहुतांश वैविध्यपूर्ण गुंतवणूकदारांसाठी, आर्थिक मालमत्तेच्या 10 ते 15 टक्के हा एक योग्य रणनीतिक गुंतवणूक टप्पा मी मानतो. एकरकमी गुंतवणूक करण्यापेक्षा गुंतवणूकदारांनी 6 ते 12 महिन्यांच्या कालावधीत सोन्यामधील आपली गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करणे अधिक फायदेशीर ठरते. योग्य कालावधीच्या एसआयपीद्वारे हे उद्दिष्ट सहज साध्य करता येते.
गुंतवणूकदारांसाठी प्रत्येक पारंपरिक मार्गामध्ये काही ना काही तडजोड करावी लागते. दागिन्यांवर घडणावळ खर्च आणि शुद्धतेचा धोका असतो आणि त्यामुळे ते विकताना त्यात हे घटक विचारात घेतले जाऊन त्यानुसार कपात केली जाते. परिणामी दागिन्यांची विक्री खर्चिक ठरते. भारताच्या देशांतर्गत बाजारात खरेदी केलेले सोने रुपयांमध्ये मोजले जाते आणि त्यावर आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा जास्त आयात शुल्क लागू होते.
गिफ्ट सिटीत आंतरराष्ट्रीय किमतीनुसार सोन्याची केली जाणारी खरेदी, गुंतवणूक मूल्याइतका प्रत्यक्ष सोन्याचा साठा आणि भारतातच सुरक्षितरीत्या सोन्याचा केला जाणारा साठा या साऱया घटकांचा मिलाफ गिफ्ट सिटीत साधला जातो. 2022 मध्ये सुरू झालेल्या इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्स्चेंजवर (आयआयबीएक्स) लंडन बुलियन मार्पेट असोसिएशनच्या (एलबीएमए) मापदंडांनुसार सोन्याचा आंतरराष्ट्रीय डॉलर किमतींतच व्यवहार केला जातो आणि ते गिफ्ट सिटीमध्ये विमा कवच असलेल्या तिजोऱयांमध्ये ठेवले जाते.
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा पेंद्र प्राधिकरणच्या (IFSCA) 2026 च्या नव्या नियमांमुळे फंड व्यवस्थापक आता गिफ्ट सिटीमधील सोन्यात अधिपृतपणे गुंतवणूक करू शकतात. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांच्या पैशांना सरकारी नियमांचे आणि संस्थात्मक देखरेखीचे कडक संरक्षण मिळते. एखादी व्यक्ती स्वतः सोन्याचे बिस्कीट किंवा बार विकत घेते तेव्हा लॉकरचा खर्च, विमा आणि शुद्धतेची काळजी त्याला स्वतः घ्यावी लागते. फंडच्या माध्यमातून ही सर्व काळजी अत्यंत कमी खर्चात आणि व्यावहारिक पद्धतीने घेतली जाते. हे फंड आंतरराष्ट्रीय मजबूत चलनामध्ये (उदा. डॉलर) असल्याने भविष्यात जर भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमपुवत झाला किंवा घसरला तर त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान न होता उलट अतिरिक्त फायदा/संरक्षण मिळते.
16 ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय सोन्याचे भाव त्यांच्या जानेवारीतील उच्चांकावरून सुमारे 25 टक्क्यांनी खाली आलेले आहेत. ट्रेझरी यील्ड्स अर्थात सरकारी कर्जरोख्यांचा परतावा त्यांच्या उच्चांकावरून पुन्हा खाली आला आहे आणि जगातील मध्यवर्ती बँकांकडून सोने खरेदी अद्यापही सुरूच आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोन असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी टप्प्याटप्प्याने आपली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सध्याची स्थिती अतिशय योग्य आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे वित्तीय केंद्र उभे केल्याने जागतिक गुंतवणूकदार जागतिक दरात तेथे प्रत्यक्ष सोने खरेदी करू शकतात हे दाखवून देण्याची भारतासाठी सुवर्णसंधी आहे.
(लेखक अर्थ भारत इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सचे संस्थापक आणि ग्रुप सीईओ आहेत.)
