
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गलवान संघर्षानंतर भारताने सीमावर्ती पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत मोठी झेप घेतली आहे. बोगदे, रस्ते, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्प यांमुळे भारताची सीमावर्ती लष्करी क्षमता अधिक बळकट होत आहे. चीनचे नवे निर्यात नियंत्रण हे प्रयत्न थांबवणार नाहीत, मात्र भारताच्या या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्री आणि सुटय़ा भागांवर बीजिंगला प्रभाव टाकता येईल. भविष्यात चीन त्यांचा वापर भारताविरुद्ध करेल.
भारताने अनेक दशकांपर्यंत चीनलगतच्या हिमालयीन सीमा भागात पायाभूत सुविधा विकसित करण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या काळात सीमा भागात रस्ते वा इतर सुविधा नसणे हेच एक प्रकारचे सामरिक लाभ मानले जात होते. परंतु 2015 नंतर आणि 2020 मधील पूर्व लडाखमधील भारत-चीन तणावानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) रस्ते, बोगदे आणि इतर महत्त्वाच्या संपर्कसुविधांच्या उभारणीला वेग आला.
लडाखमधील संघर्षाने हिमालयीन युद्धमोहिमेत सैनिक, तोफखाना, इंधन आणि रसद सीमारेषेपर्यंत किती जलद पोहोचवता येते आणि हिवाळ्यात त्यांचा पुरवठा कसा सुरू ठेवता येतो, याचे महत्त्व अधोरेखित केले. तिबेटी पठारावर चीनने दोन दशकांपासून रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळांचे जाळे उभारले होते. त्यामुळे भारताला ही तफावत भरून काढण्यासाठी धडपड करावी लागली.
बोगद्यांचे वाढते महत्त्व
या संपूर्ण प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी बोगदे आहेत. उंच डोंगरखिंडीखालील बोगदा बर्फामुळे महिनोनमहिने बंद होणारे रस्ते चालू ठेवतो, प्रवासाचा कालावधी कमी करतो आणि सैनिकी ताफ्यांना प्रतिकूल हवामान तसेच शत्रूच्या निरीक्षणापासून संरक्षण देतो. रोहतांग खिंडीखालील अटल बोगदा, अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगदा, कश्मीर खोरे आणि लडाख यांना जोडणारा झोजिला बोगदा तसेच झांस्करकडे जाणाऱया मार्गावरील सुमारे 4,800 मीटर उंचीवर बांधला जात असलेला शिंकूला बोगदा हे सर्व या सामरिक उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी उभारले जात आहेत.
सीमेजवळील रस्त्यांपुरतीच ही उभारणी मर्यादित नाही. एखाद्या सीमावर्ती सैनिकी तळाची ताकद त्याला मागून आधार देणाऱ्या पायाभूत सुविधांवरही अवलंबून असते. त्यामुळे सैनिक आणि साहित्य डोंगरपायथ्यापर्यंत पोहोचवणारे रेल्वे मार्ग, दुर्गम जिह्यांच्या विकासासाठी उभारले जाणारे जलविद्युत प्रकल्प आणि देशभर जड यंत्रसामग्री नेणारे राष्ट्रीय रेल्वे जाळे हे सर्व या सामरिक व्यवस्थेचे भाग आहेत. उत्तराखंडमधील ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वे प्रकल्प आणि जम्मू-कश्मीरमधील पाकल दुल जलविद्युत प्रकल्प हे याच व्यापक चित्राचा भाग आहेत.
चिनी निर्बंध
19 ऑक्टोबर रोजी चीनने जाहीर केले की, 18 नोव्हेंबरपासून टनेल बोरिंग मशीन्स (TBMs), त्यांचे महत्त्वाचे सुटे भाग आणि विशिष्ट उच्च-उंचीवरील बांधकाम उपकरणे यांना ‘दुहेरी उपयोग’ (Dual-use) असलेल्या वस्तूंच्या निर्यात नियंत्रण व्यवस्थेत समाविष्ट केले जाईल.
चीनच्या दृष्टीने या यंत्रसामग्रीचा नागरी वापरासोबत लष्करी वापरही संभवतो. त्यामुळे चीनशी सीमावाद असलेल्या देशांना ही उपकरणे विकण्यासाठी चिनी कंपन्यांना सरकारी परवाना घ्यावा लागेल. या नियंत्रणाखाली पुढील उपकरणांचा समावेश आहे.. सर्व प्रकारच्या टनेल बोरिंग मशीन्स (TBMs), त्याचे मुख्य सुटे भाग, ‘वॉकिंग एक्सकॅव्हेटर’ अर्थात अत्यंत दुर्गम आणि खडकाळ भूभागात चालणारे उत्खनन यंत्र, 3,000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवरील वापरासाठी तयार केलेली विशेष वेट शॉटक्रीट मशीन्स, ज्यांचा उपयोग बोगद्यांच्या आतील भिंती स्थिर करण्यासाठी केला जातो. भारतातील बहुतेक सीमावर्ती बोगदे 3,000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर असल्याने ही उपकरणे निर्बंधांच्या कक्षेत येतात.
भारतावरील परिणाम
चीनच्या नव्या नियमांनुसार ‘चीनशी विवाद असलेल्या संवेदनशील देशांमध्ये कोणतेही उपकरण निर्यात करण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असेल. चीनसोबतचा सीमावाद आणि 2020मधील संघर्ष लक्षात घेतल्यास भारत या वर्णनात बसतो. याव्यतिरिक्त परदेशातील एखाद्या कंपनीकडे चिनी उगमाचे उपकरण असले, तरी चीनची परवानगी न घेता ते भारतात हस्तांतरित करता येणार नाही. म्हणजेच चिनी उत्पादने दुसऱया देशातून पुनर्निर्यात करून निर्बंध टाळणे शक्य राहणार नाही. यात मध्यवर्ती भूमिका जर्मनीस्थित हेरेंकनेख्ट (Herrenknecht) या जगप्रसिद्ध कंपनीची आहे. दिल्ली, चेन्नई आणि मुंबईतील मेट्रो बोगदे खोदण्यासाठी तसेच ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वे आणि पाकल दुल प्रकल्पांमध्ये हेरेंकनेख्टच्या TBM यंत्रांचा वापर झाला आहे. मात्र या कंपनीची चीनमध्येही मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन केंद्रे आहेत. विशेषतः ग्वांगझू येथील कारखाना हा तिच्या जागतिक उत्पादन साखळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. म्हणून जरी मशीन जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित असले तरी ते चीनमधून निर्यात होत असल्यामुळे आता त्यांना चिनी परवानगी आवश्यक ठरणार आहे.
चीन आपले नियंत्रण किती प्रभावीपणे वापरू शकते, याचा अनुभव भारताला 2024 मध्ये आला. त्या वर्षी हेरेंकनेख्टने सांगितले की, चीनच्या सीमाशुल्क अधिकाऱयांनी भारतासाठी तयार करण्यात आलेले TBM मशीन सोडण्यास नकार दिला. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी हा मुद्दा जर्मनीच्या वरिष्ठ नेतृत्वासमोरही मांडला. पुढे राजनैतिक संवादानंतरच ही यंत्रे भारताकडे रवाना झाली. या घटनेतून एक स्पष्ट संदेश मिळाला की, गरज पडल्यास बीजिंग भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक उपकरणांचा पुरवठा रोखू शकतो.
भारतातील समांतर उदाहरण
भारताने स्वतःही 2020मध्ये अशाच प्रकारचे धोरण स्वीकारले होते. कोविड-19च्या काळात भारतीय कंपन्यांमध्ये वाढणाऱया चिनी गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने प्रेस नोट 3 लागू केली होती. यानुसार भारताशी भूसीमा असलेल्या देशांकडून येणाऱया गुंतवणुकीसाठी सरकारी मंजुरी आवश्यक करण्यात आली. तांत्रिकदृष्टय़ा हा नियम अनेक शेजारी देशांना लागू होता, मात्र त्याचे प्राथमिक लक्ष्य चीन असल्याचे स्पष्ट होते.आज चीननेही तत्सम पद्धत स्वीकारली असून विशिष्ट देशाचे नाव न घेता ‘विवादित देश’ ही संज्ञा वापरली आहे.
भारताची चीनवरील थेट अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाली आहे. चीनकडून येणाऱया बोगदा खोदकाम यंत्रांच्या आयातीत गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय घट झाली आहे. त्याचबरोबर चेन्नईतील हेरेंकनेख्टचा कारखाना स्थानिकीकरण वाढवत आहे. बीईएमएल (BEML) स्वदेशी TBM विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. भारत सरकारने बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उपकरणांसाठी सुमारे 1.2 अब्ज डॉलरच्या प्रोत्साहन योजनेची (Production Linked Incentive) आखणी केली आहे.
भारतासमोर ही तीन प्रमुख आव्हाने
कोणत्या सामरिक प्रकल्पांमध्ये चिनी उगमाची यंत्रसामग्री, सुटे भाग किंवा सेवा वापरली जाते याचा सविस्तर नकाशा तयार करणे आवश्यक आहे.
ज्या उपकरणांवर चीनचे नियंत्रण आहे त्यांना युरोप, जपान किंवा इतर देशांतील पर्यायी पुरवठादार उपलब्ध आहेत का, याचे मूल्यांकन करावे लागेल.
महत्त्वाच्या सुटय़ा भागांचा पुरेसा साठा ठेवणे तसेच भावी प्रकल्पांमध्ये यंत्रसामग्रीच्या उत्पादन स्थळाचा तपशील निविदांमध्ये अनिवार्य करणे आवश्यक ठरेल.





























































