
सामना प्रतिनिधी । पिंपरी
सरकारी कामात अडथळा आणून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मारहाण, दमबाजी करणाऱ्यांना आता पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय, हा खटला सत्र न्यायालयासमोर चालवावा लागणार असून, खटल्याचा निकालही न्यायालयाला सहा महिन्यांत द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशानुसार, भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि ३५३मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
महापालिकेतील मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी याबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. नागरिकांना विविध सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडत असतात. ही कर्तव्ये पार पाडत असताना अनेकदा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. अनेकदा त्यांना कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखण्यासाठी धाकदपटशा किंवा प्रसंगी मारहाणही होते. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या लोकसेवकांसह लोकप्रतिनिधींसाठीही भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि ३५३ अन्वये संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार, एखाद्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याला मारहाण, शिवीगाळ अथवा दमदाटी केल्यास संबंधितांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी कलम ३३२ किंवा ३५३ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येतो.
भारतीय दंडविधान कलम ३३२ नुसार, सध्या एखाद्या अधिकारी, कर्मचाऱ्याला कामावर कार्यरत असताना त्याला कर्तव्यापासून रोखण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत केल्यास संबंधित आरोपीला तीन वर्षांचा कारावास किंवा द्रव्यदंड या शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असून, जामीनपात्र आहे. हा खटला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर चालवावा लागतो, तर कलम ३५३ नुसार, अधिकारी, कर्मचाऱ्याला कामावर कार्यरत असताना त्याला कर्तव्यापासून रोखण्यासाठी हल्ला किंवा दमदाटी केल्यास संबंधित आरोपीला दोन वर्षांचा कारावास किंवा द्रव्यदंड या शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असून अजामीनपात्र आहे. हा खटला कोणत्याही दंडाधिकाऱ्यासमोर चालवता येतो.
या दोन्ही कलमांमध्ये शिक्षेची तरतूद अवघी तीन वर्षे आणि दोन वर्षे असल्याने नागरिकांमध्ये या कायद्याची भीती राहिलेली नाही. मारहाण, दमबाजी यांसारख्या अप्रिय घटना घडल्यास बहुतांशी अधिकारी, कर्मचारी पोलिसांकडे जाण्यास किंवा तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि ३५३ या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी केली होती. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून त्यांचा राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठपुरावा सुरू होता. अशा घटना रोखल्या जाव्यात, यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करावा. कायद्यातील तरतुदी कठोर कराव्यात, अशी मागणी केली होती.
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या या मागणीला अखेर यश आले आहे. त्यानुसार राज्यपालांनी आदेश जारी केला असून, भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि ३५३मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता भारतीय दंडविधान कलम ३३२ आणि ३५३ या दोन्ही कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधित आरोपीला पाच वर्षांचा कारावास किंवा द्रव्यदंड अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही कलमांसाठी गुन्हा दखलपात्र असून, अजामीनपात्र करण्यात आला आहे, तसेच हे खटले आता केवळ सत्र न्यायालयासमोर चालवावे लागणार आहेत. याशिवाय, पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केल्यावर खटल्याचा निकालही न्यायालयाला सहा महिन्यांत द्यावा लागणार आहे. या निर्णयाचा लाभ सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या नगरसेवक, आमदार, खासदार यांनाही मिळणार आहे.





























































