
सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिले जात नाही. त्यांची आडवणूक केली जाते त्यांना खेट्या मारायला लावले जातात. त्यामुळे आता अशा बँकांना वठणीवर आणावेच लागेल हे काम सरकार करणार आहे. अशा शब्दात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी इशारा दिला. त्यामुळे आता पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर आता काय कारवाई केली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठवाड्यातील वृक्षलागवड मोहिमेबाबत आढावा बैठक घेण्यासाठी अर्थ व वनमंत्री मुनगंटीवार शहरात आले होते. बैठकीपूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी बातचित केली. सध्या पीक कर्जाच्या मुद्यावरून वातावरण ढवळून निघाले आहे. या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वळती केली जात आहे. २०१६-२०१७ मध्ये बहुतेक शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. या कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा समावेश होईल, अशी अशा आहे. मात्र याबाबत मुख्यमंत्री आल्यावर निर्णय होणार आहे. यावर्षी खरीप हंगामात पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची बँकांकडून आडवणूक होत असेल तर अशा जिल्हा बँकांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच सर्व शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे त्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचेही ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला पाणीपुरवठामंत्री बबन लोणीकर, पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार अतुल सावे, नारायण कुचे, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी आदींची उपस्थिती होती.
राज्यातील वनक्षेत्र वाढावे यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात मोहीम हाती घेत आहे. कुटुंबात मुलगी जन्माला आलेल्या शेतकऱ्यांना १० फळझाडांचे रोप देण्यात येणार आहे. त्याचे संगोपन केल्यानंतर फळझाडाच्या उत्पन्नातून शिक्षणासह लग्नाच्या खर्चात हतभार लागेल. त्यामुळे प्रत्येकाने पर्यावरण सैनिक होऊन काम करावे, असा सल्ला मुनगंटीवार यांनी दिला.































































