
सामना ऑनलाईन । मुंबई
महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासोबतच वृक्षलागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘कन्या वन समृद्धी’ योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱया शेतकरी कुटुंबास वृक्षलागवडीसाठी शासनाकडून मदत केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ दरवर्षी दोन लाख शेतकरी कुटुंबांना होईल असा अंदाज आहे
पर्यावरणाचे संतुलन सांभाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून शासनातर्फे मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात येत आहे. वृक्षलागवडीबाबत सकारात्मकता निर्माण व्हावी यासाठी शासन विविध पातळय़ांवर प्रयत्नशील आहे. पर्यावरण संवर्धनासोबतच महिला सक्षमीकरणही साधले जावे यासाठी वन विभागातर्फे एक विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत मुलगी जन्माला येणाऱया शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून दहा रोपे विनामूल्य देण्यात येतील. त्यात पाच रोपे सागाची, दोन रोपे आंब्याची आणि फणस, जांभूळ व चिंचेच्या प्रत्येकी एका रोपाचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल. फळबाग लागवड योजनेतून या लाभार्थ्यांना मदत करण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचा संदेश देण्याबरोबर मुलींच्या घटत्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र वनाखाली आणणे हाही या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वन विभागाकडून दहा रोपे उपलब्ध करून देण्यात येतील. लाभार्थींनी त्यांची लागवड १ जुलै ते ७ जुलै या कालावधीत करावयाची आहे.
























































