सामना प्रतिनिधी । मुंबई
गृहनिर्माण धोरण ठरविण्याबाबत राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी समिती नेमली, मात्र तिचा अहवाल आल्यानंतरही राज्य सरकारकडून या गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नाही. मुंबईसारख्या शहरातील जुन्या इमारती धोकादायक स्थितीत असून त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिवसेना आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करीत केली.
गृहनिर्माण धोरण राबविण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यासह अजय चौधरी, सुनील शिंदे, प्रताप सरनाईक, मंगेश कुडाळकर, तृप्ती सावंत, तुकाराम काते या शिवसेना आमदारांसह अमिन पटेल, कालिदास कोळंबकर या आमदारांनी गृहनिर्माण धोरण राबविण्याबाबत जोरदार घोषणाबाजी केली. गृहनिर्माण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी समिती नेमली. या समितीमध्ये शिवसेनेचे आमदार अजय चौधरी यांच्यासह अन्य पक्षांचेही आमदार होते. या समितीने वेगाने अहवाल देऊनही हे धोरण राबविण्याबाबत दोन वर्षे उलटल्यानंतरही सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. मुंबईचा विकास आराखडा जाहीर झाला आहे. त्यापाठोपाठ आता गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाल्यास मुंबईतील ज्या चाळींचा पुनर्विकास रखडला आहे त्यांचाही पुनर्विकास मार्गी लागेल, अशी माहिती शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी दिली.
