सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आसाममधील ४० लाख नागरिकांना एनआरसीच्या अहवालात सामील न केल्याचा मुद्दा आता अधिकच तापला असून त्यामुळे संसदेतील वातावरणही गरम झाले आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी मंगळवारीच काँग्रेसने एनआरसी अहवाल जाहीर करण्याची हिंमत दाखवली नाही ते धाडस आम्ही दाखवले, असे सांगत विरोधकांना ललकारले होते. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज शहा यांच्या विधानानंतर गदारोळामुळे तहकूब करावे लागले होते. आजही राज्यसभेत दुपारनंतर या मुद्दय़ावरून गदारोळ झाला. परिणामी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.
आसाममधील ४० लाख नागरिकांना एनआरसी अहवालाने अवैध ठरविल्याने हे नागरिक काँग्रेसची व्होट बँक असल्याने आसाममधील काँग्रेस खासदार सुष्मिता देव यांनी लोकसभेत वेलमध्ये येऊन या व्होट बँकेबद्दल कळवळा दाखवत वेलमध्ये येत घोषणाबाजी केली. ४० लाख लोक रस्त्यावर आलेले असताना सरकार नेमके काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर मात्र लोकसभेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडले.
सकाळी सभापतींची शाबासकी, तर दुपारी कानपिचक्या
राज्यसभेचे कामकाज आज सकाळी सुरळीतपणे पार पडले. इतकेच नाही तर प्रश्नोत्तराच्या तासांत तब्बल १२ प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. त्यामुळे खूश झालेले सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सभागृहातील सर्वच सदस्यांचे या सकारात्मक कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले. मात्र या अभिनंदनाचे शब्द हवेत विरत नाहीत तोच दुपारी लंच ब्रेकनंतर सभापतींनी गदारोळ घालणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना कानपिचक्या द्याव्या लागल्या. मंगळवारचे अर्धवट भाषण पूर्ण करण्यासाठी अमित शहा उठताच तृणमूलचे गटनेते सुखेंदू शेखर राय यांनी त्याला पॉइंट ऑफ ऑर्डरद्वारे तीव्र आक्षेप घेतला. त्यानंतर तृणमूलच्या खासदारांनी वेलमध्ये येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. एनआरसीप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात येऊन निवेदन करावे, अशी मागणी तृणमूलचे खासदार करत होते. याच गदारोळात सभापतींनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना निवेदन करण्यास सांगितले, मात्र गदारोळामुळे निवेदनासाठी उठलेले राजनाथ पुन्हा जागेवर बसले. त्यांनी गदारोळातच अल्प निवेदन उरकले. यावेळी सभापतींनी तृणमूलच्या खासदारांना चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या आणि राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
– हिंदुस्थानातील निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्यासाठी खासगी कंपन्या डाटा लीक करू शकत नाहीत. असे करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देताना लोकसभेत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडियावरील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला सरकार पाठबळच देईल. मात्र सोशल मीडियाचा गैर वापर करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
