
सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
महाराष्ट्र आणि राजस्थान या दोन राज्यात जमावाकडून ठेचून मारण्याची झालेल्या घटनांमुळे अॅटॉर्नी जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी उद्वीग्नता व्यक्त केली आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असल्याने त्यांनी उद्वीग्नता व्यक्त करणं ही मोदी सरकारचे जाहीर वाभाडे काढण्यासारखंच आहे. वेणूगोपाल यांनी या दोन राज्यांचं उदाहरण देताना सांगितलं की इथे जमावाकडून होत असलेल्या हिंसेला प्रतिबंध घालण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात अपयश आलं आहे. कावडीयांनी केलेल्या हिंसाचाराबद्दल, दिल्ली पोलिसांबाबतही वेणूगोपाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणं गरजेचं असल्याचं परखड मतही त्यांनी मांडलं आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची आठवण करून दिली. ही आठवण करून देतानाच हे खंडपीठ म्हणालं की २०१८ सालीही या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी होत नाहीये. कोणत्याही जाती,धर्माचा असला म्हणून संपत्तीचं नुकसान करण्याचा अधिकार दिलेला नाहीये. मॉब लिंचिग प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील निकाल या खंडपीठाने राखून ठेवला आहे. असं असलं तरी पोलिसांना या तोडफोडीच्या घटनांबद्दल गुन्हा दाखल करावाच लागेल असं स्पष्ट शब्दात खंडपीठाने सांगितलं आहे. कोणी तक्रारदार पुढे येवो अथवा न येवो गुन्हा दाखल करणं ही पोलिसांची जबाबदारी आहे असं न्यायमूर्तींनी म्हटले.






















































