नांदेड जिल्ह्यातील ३ नगराध्यक्षांसह ४८ नगरसेवकांचा जीव टांगणीला

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन, संभाजीनगर

निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याच्या कारणावरून जिल्ह्यातील उमरी, कुंडलवाडी व अर्धापूरच्या नगराध्यक्षांसह इतर ४८ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे त्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

अशा लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय नुकताच दिल्यामुळे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. या लोकप्रतिनिधींना वाचविण्यासाठी शासन स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू असले तरी दुसरीकडे प्रशासनाने त्यांची माहिती शासनाकडे अहवाल पाठवला आहे  यामुळे या सर्वात धाकधूक  सुरू आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत राखीव जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची जात वैधता प्रमाणपत्र किंवा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जात प्रमाणपत्र वैधतेसाठी पडताळणी समितीकडे सादर केल्याची पावती जोडणे बंधनकारक आहे. जोडली नाहीतर त्यांचे अर्ज अवैध ठरविले जातात. ज्यांनी समितीकडील अर्जाची पावती जोडून त्यांना निवडणुकीत निवडून आल्यास सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. पालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुका गेल्या दीड वर्षात झाल्या.  यातील  नगरपालिकांचा निवडणूक निकाल लागून आज सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण झाला आहे. किनवट नगरपालिका निवडणुकीला देखील आता सहा महिने पूर्ण होतील. राखीव जागेवरून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात जिल्ह्यातील ४८ नगरसेवक आणि तीन नगराध्यक्षांना विलंब झाला. मुदतीत ते आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाही. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात भाषा सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती असल्यामुळे त्या सदस्यासह नगराध्यक्षांना स्वतःचा बचाव करता आला.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाची काम एकत्रित करून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र सादर केले किंवा अद्याप सादर केले नसल्यास अशा सर्व लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द ठरवून त्यांना अपात्र करावे, असे आदेश दिल्यानंतर राज्यभर मोठी खळबळ उडाली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील १२०० हून अधिक ग्रामपंचायतीतील जवळपास तीन हजार सदस्य आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील एक सदस्य यात  असल्याचे सांगितले जात आहे. आपल्या जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास उशीर झाला. तर एका नगरसेविकेचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अपात्र  ठरविल्यानंतर त्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. त्याआधारे संबंधित नगरसेवकांच्या  बाबतीत पदावर अद्याप तरी कोणतेही संकट आलेले नाही. परंतु न्यायालयीन निर्णयाचा अभ्यास करून या नगरसेवकांच्या बाबतीत देखील आतापर्यंतची  मोठी कारवाई होऊ शकते, अशी चर्चा  नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकेच्या वर्तुळात होत आहे.