सामना प्रतिनिधी, मुंबई
विकास आराखड्यातील फेरबदलांनाही सरकारने आज मंजुरी दिल्याने मुंबईच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. जुन्या मोडकळीस आलेल्या भाडेकरूंच्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी लागू असलेला नियम 33(9) हा उपनगरालाही आता लागू होणार असल्याने उपनगरवासीयांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या विकासकामांना चालना मिळेल. एसआरए, सेस इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मोकळी जागा किमान तीन मीटर ठेवावी लागणार असल्याने त्यांचाही पुनर्विकास वेगाने होईल. गिरण्यांतील जुन्या चाळींचा विकास करताना रहिवाशांना 405 चौरस फूट कार्पेट एरिया देण्याची तरतूदही यात केली आहे.
मुंबईचा विकास आराखडा-2034 हा मे महिन्यातच मंजूर करण्यात आला होता. तो 1 सप्टेंबरपासून अमलातदेखील आला आहे. यात नियमावलीच्या मंजुरीतून वगळलेला भाग व फेरबदल हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केल्या होत्या. याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आता फेरबदलांनाही सरकारने मंजुरी दिली आहे.
51 टक्के संमतीची अट समाविष्ट
सुधारित विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत विकसित करावयाच्या प्रकरणांत 51 टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट समाविष्ट केली आहे. जेणेकरून म्हाडाच्या जुन्या इमारती, उपकरप्राप्त इमारती, झोपडपट्टय़ा यांचा पुनर्विकास सहजतेने होऊ शकेल. त्यामुळे निवाऱयाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. खासगी अनारक्षित जागांवर संक्रमण शिबीर उभारण्याची तरतूद केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून उपलब्ध होणारा कमीत कमी 20 टक्के टीडीआर वापरण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.
पुनर्वसनासाठी तीन मीटर जागेची अट
एसआरए, सेस इमारती आदींच्या पुनर्विकासासाठी इमारतीच्या भोवती सहा मीटर मोकळी जागा ठेवण्याची अट होती. आता त्यातही बदल करण्यात आले आहेत. 32 मीटर उंचीच्या इमारतीपर्यंत किमान 3 मीटर, 70 मीटरपर्यंत 6 मीटर, 120 मीटरपर्यंत 9 मीटर व त्यापेक्षा जास्त इमारतीसाठी 12 मीटर मोकळी जागा ठेवावी लागणार आहे. 30 वर्षांवरील सोसायटींचा पुनर्विकास करताना जुन्या सोसायटींच्या सभासदांना 15 टक्के अथवा 10 चौरस मीटर यापैकी जे जास्त असेल तेवढे अतिरिक्त वाढीव चटईक्षेत्र विनाअधिमूल्य प्राप्त असेल.
मुंबई उपनगरातही विकास नियंत्रण नियमावली 33-9 लागू होणार असल्याने पुनर्विकासाला वेग येणार असून समायोजन आरक्षण, टीडीआर आणि एफएसआय ही आरक्षित जमिनी संपादित करण्याची आणि महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावरील भर कमी करण्याची मुख्य साधनं राहणार आहेत.
आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासींच्या पुनर्वसनाची जागा विकास आराखडय़ात दर्शवून त्यांच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
रस्त्याच्या रुंदीच्या स्वरूपात वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार उपलब्ध होणारे वाढीव चटई क्षेत्र हे जुन्या अनियमित असलेल्या बांधकामाच्या नियमिततेकरिता वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
summary- new bylaw in development plan
