कलंकित लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीस बंदी नाही; संसदेनेच कायदा करावा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme-court

सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली

गंभीर गुन्हय़ांची नोंद आणि आरोपपत्र दाखल झालेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालता येणार नाही. बंदीसाठी संसदेनेच कडक कायदा करावा, असे स्पष्ट मत आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने व्यक्त केले आहे. दरम्यान, उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची जाहिरात वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून करावी असे आदेश घटनापीठाने दिले आहेत.

गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आरोपपत्र दाखल झालेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, आरोप सिद्ध झाल्यास लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. मार्च 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविली होती. आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

घटनापीठाने काय म्हटले…

 राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाची प्रवृत्ती वाढत असून, लोकशाहीचा कणा हादरला आहे. त्यामुळे हे गुन्हेगारीकरण लवकर रोखले पाहिजे. त्यासाठी संसदेने कायदा करावा.  केवळ आरोपपत्र आणि गंभीर गुन्हय़ांची नोंद असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालता येणार नाही. त्यासाठी संसदेनेच कठोर कायदा केला पाहिजे.  निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरतेवेळी लोकप्रतिनिधींनी आपल्यावर असलेल्या गुन्हय़ांची नोंद ठळकपणे करणे आवश्यक आहे.  जर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला उमेदवार एखाद्या पक्षाकडून उभा असेल तर त्या पक्षाच्या वेबसाइटवर उमेदवारावर दाखल असलेल्या गुन्हय़ांची माहिती दिली पाहिजे.

 राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा प्रत्यय  93च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांवेळी आला 

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याचा प्रत्यय मुंबईत 1993 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटावेळी आला, असे परखड निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदवले. हिंदुस्थानच्या राजकीय व्यवस्थेला राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण  ही काही ज्ञात नसलेली गोष्ट नाही, परंतु याचा जास्त प्रत्यय 1993च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांवेळी आला, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले. गुन्हेगारी टोळय़ा, पोलीस, कस्टमचे अधिकारी आणि त्यांचे राजकीय आश्रयदाते यांच्या विस्तारलेल्या यंत्रणेतून हे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.