
सामना प्रतिनिधी । पुणे
उरुळी-फुरसुंगी कचरा डेपो येथे एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा बायो-मायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम ‘भूमी ग्रीन एनर्जी’ यांना ५८ कोटी १४ लाख रुपयांना देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपबरोबर ‘हात’मिळवणी करीत बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला. ‘भूमी ग्रीन एनर्जी’ यांना कामाचा कोणताही अनुभव नसतानाही ‘अर्थ’पूर्ण चर्चेमुळे प्रतिटन ६४६ रुपये या दराने चार वर्षांसाठी हे काम देण्याची ‘किमया’ करण्यात आली आहे.
पुणे महापालिकेने फुरसुंगी येथे कचऱ्याववर प्रक्रिया करून त्यापासून खत आणि जळाऊ इंधन तयार करण्यासाठी एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला होता. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने कचरा डेपोलगतच दररोज कचरा डम्प करण्यात येत होता. आजमितीला या ठिकाणी सुमारे नऊ लाख मे. टन मिक्स कचरा आहे. एका याचिकेमध्ये हरित लवादाने महापालिकेवर ताशेरे ओढल्यानंतर पालिकेने या कचऱ्याची ‘बायो-मायनिंग’ पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार उरुळी-फुरसुंगी कचरा डेपो येथे एक हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा बायो-मायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि दुरुस्ती करणे यासाठी पालिका प्रशासनाने निविदा काढली होती. त्यानुसार तीन निविदा आल्या. त्यांत सर्वांत कमी दराची निविदा ‘भूमी ग्रीन एनर्जी’ यांची आली. त्यांना ५८ कोटी १४ लाख रुपयांना देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. प्रतिटन ६४६ रुपये या दराने चार वर्षांसाठी हे काम करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठीचा करारनामा करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त सौरभ राव यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला होता.
सौरभ राव यांनी सुमारे अर्धा तास या प्रकल्पाची माहिती दिली. त्यानंतर बायो-मायनिंग प्रकल्पाची ‘बी-१’ पद्धतीने निविदा काढू शकत असतानाही मुद्दाम ‘बी-२’ पद्धतीने निविदा काढली. तेथेच चुकीला सुरुवात झाली. भूमी ग्रीन वंâपनीला वडगाव बुद्रुक येथे प्रत्येकी ५० आणि १०० मे. टन प्रतिदिन असे दोन, तसेच हडपसर येथे २०० मे. टन प्रतिदिन इतक्या क्षमतेच्या प्रकल्पांवर काम केलेले आहे. १००० मे. टन प्रतिदिन क्षमतेचा त्यांना काहीही अनुभव नाही, याकडे राष्ट्रवादीचे स्थायी समिती सदस्य दिलीप बराटे यांनी लक्ष वेधले.२०१६-१७ या वर्षात ३१ लाख रुपये, २०१७-१८ या वर्षात ३.७० कोटी व २०१८-१९ या वर्षात ८.९२ कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या भूमी ग्रीन कंपनीला वर्षाला आता ५८ कोटींचे काम देण्याची कृपा महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने दाखविलेली आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. बायो-मायनिंगचा ‘डीएसआर’ दर निश्चित करावा. बायो-मायनिंग प्रकल्पाची निविदा ‘बी-२’ पद्धतीऐवजी ‘बी-१’ पद्धतीने काढावी, अशी उपसूचना दिलीप बराटे यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी दिली. पण भाजप आणि काँग्रेसने बहुमताच्या जोरावर ही उपसूचना पेâटाळून काम ‘भूमी ग्रीन एनर्जी’ यांना देण्यास मान्यता दिली, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी दिली.
भाजपच्या काही सदस्यांचा विरोध होता; पण…
‘बायो-मायनिंग’ प्रक्रियेचे काम ‘भूमी ग्रीन एनर्जी’ यांना देण्यास स्थायी समितीमधील भाजपच्या काही सदस्यांचा विरोध होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव सात दिवस पुढे ढकलण्याचे ठरले होते. पण अध्यक्ष योगेश मुळीक हे महापौर मुक्ता टिळक आणि सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांना भेटले. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे ठरले. त्यामुळे प्रस्तावावर राष्ट्रवादीने दिलेली उपसूचना फेटाळत मतदान घेण्यात आले. त्यावेळी भाजपचे काही सदस्य म्हणाले, आमचा विरोध आहे; पण पक्षाचा आदेश म्हणून मतदान करीत आहे. तर, भाजपचे एक सदस्य बैठकीत म्हणाले, आमची कामे होत नाहीत तरी पक्षाचा आदेश म्हणून मतदान करीत आहे. काँग्रेसच्या स्थायी समिती सदस्य वैशाली मराठे यांना पक्षाच्या नेत्यांनी फोन करून प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पक्षनेते आघाडीवर होते.


























































