
>>चिमणदादा पाटील<<
पंतप्रधान मोदी गेल्या चार वर्षांपासून मेक इन इंडियासाठी परदेशी वाऱ्या करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उंबरठे झिजवीत आहेत. मात्र देशातीलच ‘मेक इन इंडिया’चा सर्वात मोठा घटक असलेल्या कापड उद्योगाकडे मूलभूत भूमिकेतून लक्ष देण्यास त्यांना अद्याप इच्छा झाली नाही. या क्षेत्रात तीन क्षेत्रात काम चालते. घरगुती वापर, औद्योगिक वापर, निर्यात (कापूस गाठी व कापड निर्यात) हे महत्त्वाचे घटक. मात्र त्याकडे लक्ष दिले जात नाही.
जागतिक कापूस उद्योगाच्या उलाढालीत विकसित राष्ट्रांच्या महाकाय शेती उद्योगसमूहाची ताकद काम करते. अमेरिकेतील कंपन्यांची प्रचंड मक्तेदारी वाढलेली आहे. अमेरिकेतील सर्वात मोठय़ा चार कंपन्या गहू, मका, सोयाबीन उत्पादनाच्या 57 ते 70 प्रक्रिया करूनच थांबत नाहीत, तर हे शेती उद्योजक तिसऱ्या जगातील शेती उत्पादनावरही नियंत्रण ठेवू इच्छितात. जागतिक व्यापारी संघटनेचे नेतृत्व करणाऱ्या अमेरिकेनेच संघटनेच्या उद्दिष्टालाच तिलांजली देण्याचे काम सुरू केले. विद्यमान राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात स्टीलवर 25 टक्के व ऍल्युमिनियमवर 10 टक्के आयात कर लावण्याची घोषणा केली व त्याबाबत तेथील उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी व रोजगार निर्मितीसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन केले.
या निर्णयावर चीन, कॅनडा, युरोपियन देशांनीही आम्हीही अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आयात कर लावण्याची धमकी दिली. हा निर्णय जागतिक व्यापारी संघटनेच्या नियमात बसतो की नाही यावर चर्चा सुरू आहे. यात हिंदुस्थाननेही सामील व्हावे असा प्रयत्न सुरू आहे. ब्राझीलने अमेरिकेच्या कापूस उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे आमच्या कापूस उत्पादकांना आर्थिक फटका बसतो म्हणून जागतिक व्यापारी संघटनेकडे तक्रार दाखल केली व तो देश जिंकला. अमेरिकेने नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. आपल्या देशात 2016-17 ला करमुक्त 30 लाख कापूस गाठींची आयात झाली होती. जागतिक बाजारात तेजी येते तरी हिंदुस्थान कापसाचे दर वाढत नाहीत. कारण कापसाची मुक्त आयात सुरू ठेवली जाते. देशात कापड मिल मालकांचे हित जोपासणे महत्त्वाचे मानले जाते.
2018-19च्या अर्थसंकल्पात ‘मेक इन इंडिया’च्या दृष्टीने टीव्ही, मोबाईल आदी वस्तूंची गरज मान्य करून तसा निर्णय घेतला, पण या निर्णयाला नीती आयोगाचे अध्यक्ष, पनगारिया यांनी विरोध केला. त्यातूनच त्यांचे राजीनामा नाटय़ घडले असावे असे वाटते. पुढे मार्च 2018ला आंतरराष्ट्रीय बैठकीत दावोस येथे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘‘वस्तूच्या मागणी व पुरवठा या तत्त्वापेक्षा डेटा ही एक महाशक्तीच आहे. कापसाचा वापर हा डेटा पाहूनच करावा लागतो. अमेरिकेचा कृषी अहवाल (USDA), ICAC, CAI, CCI, CAB या संस्थांच्या अहवालावरच कापूस दराचे चढउतार ठरतात. अमेरिकेच्या वायदे बाजारावर (ICE) सट्टा फंडाने जी पकड ठेवलेली आहे, त्यामुळे त्यांनी जगातील कापड मिल्स व व्यापारी आपल्या कह्यात ठेवलेले आहेत.
पंतप्रधान मोदी गेल्या चार वर्षांपासून मेक इन इंडियासाठी परदेशी वाऱ्या करून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उंबरठे झिजवीत आहेत. मात्र देशातीलच ‘मेक इन इंडिया’चा सर्वात मोठा घटक असलेल्या कापड उद्योगाकडे मूलभूत भूमिकेतून लक्ष देण्यास त्यांना अद्याप इच्छा झाली नाही. या क्षेत्रात तीन क्षेत्रात काम चालते. घरगुती वापर, औद्योगिक वापर, निर्यात (कापूस गाठी व कापड निर्यात) हे महत्त्वाचे घटक.
कापूस बाजारात डॉलरच्या उसळीमुळे आपले निर्यातदार सक्रिय क्षेत्रात लाखोंच्या कापूस गाठींचे करार करतात. त्यामुळे हिंदुस्थान हा ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, अमेरिका या प्रमुख कापूस निर्यातदार देशांशी स्पर्धा करू लागतो. मात्र त्यावर रिव्हर्स चार्ज मॅकेनिझम (RCM) कर लावला जातो. तो रद्द केला पाहिजे. तसेच GSTचा परतावा काही त्यांना वेळेवर परत मिळत नाही. इकडे कापसाच्या देशातील किमती कमी ठेवण्याचे धोरण सुरू ठेवल्यामुळे बांगलादेश, व्हिएतनाम, पाकिस्तान हे देश हिंदुस्थानी कापूस अग्रक्रमाने खरेदी सुरू ठेवतात. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार केला जात नाही.
कापूस उद्योगातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून सुतगिरण्यांचे स्थान महत्त्वाचे. राज्यात 133 सुतगिरण्या आहेत. त्यात 66 कशातरी चालू आहेत. 23 अवसायनात (लिक्विडेशनमध्ये), 16 गिरण्या बंद, 4 इतर उद्योगात 22ची उभारणी सुरू आहे. शासनाची दोन हजार कोटींची गुंतवणूक असलेल्या व 14 लाख चात्यांची संख्या असलेल्या 61 सुतगिरण्या अडचणीत आलेल्या आहेत. त्या दरवर्षी 1500 लाख किलो सूत उत्पादन करतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल 2500 कोटी रुपयांची होऊन सरकारला दरवर्षी 250 ते 300 कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळते. पण एकही गिरणी नफ्यात नाही. त्यांना प्रति चाती तीन हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी पुढे आली. त्यात सर्वसाधारण वर्गातील 109 व मागासवर्गीय 21 गिरण्या आहेत. त्या केवळ सरकारच्या गेल्या 3 वर्षांच्या मारक धोरणामुळे रसातळाकडे जात आहेत. त्यामुळे 30 हजार कामगारांचे भवितव्य धोक्यात आलेले आहे. त्यासाठी सरकारने त्यांना वित्तसंस्थांकडून वा राष्ट्रीय सहकारी निगमकडून 5 वर्षे मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. याची दखल न घेता सरकारने उत्तर दिले की, या संस्थांनी त्यांच्या अखत्यारीतील वित्तसंस्था वा बँका यांच्याकडून कर्ज घ्यावे. शासन त्या कर्जाचे व्याज भरेल. अशा पद्धतीने ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखविणारे राज्यकर्ते व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे खुलेआम स्वागत करणारे राज्यकर्ते ग्रामीण भागातील रोजगारीचा मोठा स्त्र्ााsत असलेल्या सुतगिरण्यांची देशव्यापी साखळी निर्माण करण्याऐवजी आहे त्या सुतगिरण्यांना मुठमाती देण्याचा खेळ खेळतात ही कापूस उत्पादकांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वस्त्रोद्योग 4 टक्के तर निर्यातीत 13 टक्के हिस्सा आहे. देशातील 5 कोटी लोक या उद्योगात कार्यरत आहेत. तसेच देशातील तयार कपडय़ांची बाजारपेठ सुमारे 6 लाख कोटी रुपयांवर गेलेली आहे. या तयार कपडय़ांत 60 टक्के कपडा, घरगुती क्षेत्रात 21 टक्के कपडा संस्थात्मक क्षेत्रात व 19 टक्के कपडा अशी निर्यातीच्या स्वरूपात उलाढाल होते. यादृष्टीने कापूस उत्पादकांना 2018 ते 2023 या काळात दीडपट हमीभाव देण्याऐवजी त्याचे उत्पन्नच दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 5 एफच्या सूत्राचा धमाका सुरू करण्यात आला. हे सूत्र म्हणजे कापसापासून रुई, रुईपासून सूत, सूतापासून कापड व पुढे कापड निर्यात. या सूत्राची घोषणा पंतप्रधानांनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात तर केली होतीच. तसेच निवडणुकीच्या प्रचारातही केली होती. मग पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर ती अग्रक्रमाने का राबविली नाही? आता हा आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने एक खेळच वाटतो.





























































