
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला नसल्याची बाजू सरकारकडून न्यायालयात मांडली जाते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाविषयी वेगवेगळी विधाने करतात. धनगर आरक्षणासंबंधी ‘टीस’चा अहवाल सभागृहासमोर ठेवला जात नाही. यामुळे जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. जोपर्यंत मागासवर्ग आयोगाचा तसेच धनगर समाजाविषयीचा ‘टीस’चा अहवाल सभागृहासमोर मांडला जात नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधकांनी गुरुवारी पुन्हा सभागृहात गोंधळ घातला. दोन वेळा सभागृह तहकूब झाल्यानंतरही वेलमध्ये धाव घेत विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच प्रश्नोत्तराचा तास पुकारल्याबरोबर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उभे राहत मराठा, धनगर आरक्षण, शेतकरी मोर्चा, दुष्काळ या विषयावर 297 अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. मराठा समाजासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तसेच ‘टीस’चा अहवाल सभागृहासमोर मांडा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात दोनदा स्पष्टीकरण करूनही विरोधकांचे समाधान झाले नाही. ‘चर्चा नको, अहवाल द्या’, ‘बहिऱया-आंधळय़ा सरकारचा धिक्कार असो’ अशा घोषणा देत विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवल्याने सभागृहाचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
आरक्षण विरोधकांच्या हातात कोलीत देऊ नका – विनोद तावडे
मराठा आरक्षण विरोधकांच्या हातात कोलीत मिळेल असे वक्तव्य किमान आपण तरी करू नये, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे अजित पवार यांना उद्देशून म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकार सर्वोतपरी प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाच्या हिताचीच भूमिका सगळय़ांनी घेतली पाहिजे, असेही तावडे यावेळी म्हणाले.
गोंधळातच दोन विधेयके मंजूर
विरोधकांचा गोंधळ सुरू असतानाच विधानसभेत अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी दोन विधेयके मंजूर करून घेतली. यामध्ये भेसळीसंदर्भातील महत्त्वाचे विधेयकही मंजूर करून घेण्यात आले. पुनर्स्थापनासंदर्भातील आणखी दोन विधेयकेही याच गोंधळात मंजूर करण्यात आली.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा मराठा समाजाचा आरक्षण अहवाल प्राप्त झाला असून त्यातील आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. त्या शिफारशीवरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सरकारसमोर आहे. अलीकडेच अहवाल प्राप्त झालेला आहे. त्या अहवालाकर मंत्रिमंडळाने शिफारशी करायच्या आहेत. सध्या वैधानिक कारवाई करीत आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे तातडीने शिफारशी पाठवणार आहोत. यासाठी टाइम बाऊंड कार्यक्रम आखला आहे. मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात कुणीही समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली जाणार नाही. त्यामुळे या समाजाने घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आरक्षणावरून नागरिकांमध्ये संभ्रम – विखे-पाटील
मंत्रालयावर काढण्यात आलेल्या शेतकरी-आदिवासी मोर्चाची दखलही राज्य सरकारकडून घेतली जात नाही. मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’अंतर्गत सरकारने आरक्षण देण्याची घोषणा केली, मात्र ओबीसी प्रवर्ग हाच संविधानात ‘एसईबीसी’ असल्याने ओबीसींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. मराठा समाजाकडून आम्हाला जाब विचारला जात आहे. मागासवर्ग आयोग तसेच ‘टीस’चा अहवाल सभागृहासमोर कधी मांडणार, असा सवाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्रात कायदा करा – भुजबळ
याआधी गोवारी समाजाला अतिरिक्त दोन टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण नंतर ओबिसींमध्येच देण्यात आल्याने. ओबीसींचे आरक्षण 19 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांवर आले. आता जर पुन्हा अतिरिक्त 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयाने फेटाळला तर ओबीसींचे आरक्षण नगण्य होईल. केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. तेव्हा हे 16 टक्के आरक्षण टिकवायचे असेल तर केंद्रातच तसा कायदा करावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
…तरच सभागृह चालू देऊ -अजितदादा पवार
सरकार रोज नवीन नवीन वक्तव्य करत आहे. मुख्यमंत्री वेगळं वक्तव्य करतात. हायकोर्टात एक वकील अहवाल स्वीकारला म्हणून सांगतात, तर दुसऱयाकडून अहवाल नव्हे शिफारशी स्वीकारल्या असे सांगितले जाते. विनोद तावडे, चंद्रकांतदादा पाटील वेगळं सांगत आहेत. त्यामुळे जनतेला या सरकारचं काय चाललं आहे हे कळेना झालं आहे. या सरकारचा आरक्षणावर वेळकाढूपणा सुरू आहे. सभागृहाच्या कामकाजाचे दिवस कमी करत आहे आणि आम्ही जे मुद्दे सभागृहात मांडत आहोत त्याच्याबद्दल स्पष्ट भूमिका सरकार घेत नाही. अहवाल सभागृहासमोर ठेवा नाही तर सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला. आज शेतमजूर आणि आदिवासी आणि त्यांच्या महिला मुलंबाळं घेऊन मोर्चात आल्या आहेत. त्यांनादेखील आठ महिन्यांपूर्वी दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेले नाही म्हणून हा समाज आज इथे मोर्चा घेऊन आला आहे. सरकार किती दिवस चालढकल करणार आहे, असा सवाल अजित पवारांनी सरकारला केला.
अजित पवारांची भूमिका 360 अंशात का बदलली – आशीष शेलार
घटनात्मक पेच निर्माण होत असेल तर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहासमोर मांडू नका, अशी भूमिका घेणारे अजित पवार यांनी आज अहवाल मांडा नाही तर सभागृह चालू देणार नाही अशी भूमिका घेतली. यावरून आमदार आशीष शेलार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यात खडाजंगी झाली. मराठा आरक्षण अहवालाच्या मुद्दय़ावरून अजित पवार यांची भूमिका दोन दिवसांत 360 अंशात कशी काय बदलली हे समजून घेण्याची आवश्यकता असल्याचे शेलार म्हणाले. त्यावर सरकारच या अहवालाकर संभ्रम निर्माण करत आहे. मी शब्द बदलणारा माणूस नाही, असे प्रत्युत्तर अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
























































