
सामना प्रतिनिधी । नांदेड
तालुक्यातील मेळगाव येथील रेतीच्या मोजमापात घोळ घातल्याप्रकरणी बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नायगाव तहसीलदारांच्या चौकशीचे आदेश 13 नोव्हेंबर रोजी काढले. मात्र या प्रकरणी 20 दिवसानंतरही अद्याप चौकशीच मुहूर्तच सापडला नाही. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यास वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत असल्याने तक्रारदार प्रकाश महीपाळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त करून 11 डिसेंबरपासून अमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
नायगाव तालुक्यातील मेळगाव येथील अधिकृत वाळू घाटातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वाळूचे उत्खनन चालू असल्याच्या तक्रारी आल्याने अवैध साठवलेल्या वाळूचा साठा जप्त करण्यात आला. या जप्त साठ्याच्या मोजमापात महसूल विभागाने चांगलाच घोळ घातल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश अशोक महीपाळे यांनी मेळगाव येथील वाळूच्या मोजमापावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून विभागीय आयुक्त औरंगाबाद व जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे वस्तूनिष्ठ तक्रार केली. महीपाळे यांच्या तक्रारीची विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महसूलचे उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांना पत्र पाठवून सदर प्रकरणी चौकशी करण्याच्या सूचना केल्या. तर जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकारी सचिन खल्लाळ यांना 10 आक्टोबर रोजी मेळगाव प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. यावरून सचीन खल्लाळ यांनी प्रकाश महीपाळे यांनी केलेल्या तक्रीरीतील मुद्याच्या अनुशंगाने चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी बिलोलीचे तहसीलदार विक्रम राजपूत यांना प्राधिकृत केले व तसे पत्रच 13 नोव्हेंबर रोजी काढले.
मेळगाव रेतीच्या मोजमापातील घोळ प्रकरणी योग्य चौकशी होईल असे वाटत असतांनाच तब्बल विस दिवसानंतरही बिलोलीच्या तहसीलदारांनी चौकशीसाठी टाळाटाळ चालवली होती. त्यामुळे तक्रारदार महीपाळे यांनी खल्लाळ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत होते पण ते प्रतिसादच देत नव्हते. त्यामुळे बिलोलीच्या कार्यालयात जावून चौकशी केली असता ते रजेवर गेले असून बिलोलीचा अतिरिक्त पदभार सांभाळण्यात त्यांना स्वारस्य नसल्याचे समजले. तर दुसरीकडे बिलोलीच्या तहसीलदारांनाही चौकशीसाठी मुहूर्त सापडत नसल्याने महसूल विभागातील अधिकारी एकदुसऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत असल्याने प्रकाश महीपाळे यांनी काल 3 डिसेंबर रोजी बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली व 10 डिसेबरपर्यंत मेळगाव प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष न लावल्यास 11 डिसेंबर 2018 पासून आपल्या कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. नायगावच्या वादग्रस्त तहसीलदारांना अभय देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता तरी दखल घेतील का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
































































