
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) ऐवजी विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली (डीसीपीआर) आणले. सात बिल्डरांच्या फायद्यासाठी डीसीआरमध्ये हे मोठे बदल करण्यात आले असून त्यांना सव्वा लाख कोटींचा फायदा होणार आहे. मुंबईचा हा सौदा मुख्यमंत्री कार्यालयाशीच दहा हजार कोटींत करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बिल्डरांचे हितसंबंध जपण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील जमिनी बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा आरोप केला. मुंबई पालिकेने मुंबईच्या विकासासाठी तयार केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीऐवजी (डीसीआर) डेव्हलपमेंट कंट्रोल अॅण्ड प्रमोशन रूल्स (डीसीपीआर) लागू केला. मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमाकलीत केवळ 14 बदल केल्याचा मुख्यमंत्र्याचा दावा खोटा असून या नियमावलीत 14 नव्हे तर एकूण 2500 बदल झाले आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
सेबीकडे तक्रार करणार
येत्या 15 जानेवारीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी डीसीपीआरमधील बदल रद्द करून या जमिनी ताब्यात घ्याव्यात अन्यथा जमिनीच्या घोटाळ्याबाबत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असून सेबीकडेही तक्रार करण्याचा इशारा विखे-पाटील यांनी दिला आहे.
– दोन रस्त्यांमधील अंतर कमी करून 9 मीटरवरून 6 मीटर करण्यात आले. यामुळे बिल्डरांना लाभ झाला मात्र अग्निशमन वाहने कशी जाणार असा सवाल त्यांनी केला.
– झोपुमधून बिल्डरांचे चांगभलं करण्यासाठी इमारतींमधील अंतर कमी केल्याने तीन विकासकांना 8 हजार कोटींचा फायदा झाल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
विकास आराखडा म्हणजे काय ते समजते का? मुख्यमंत्र्यांचा पलटवार
मुंबईतील मोक्याच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केल्यानंतर संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आरोप सिद्ध करा अथका बिनशर्त माफी मागा. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल करू असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. विखे-पाटील यांना विकास आराखडा म्हणजे काय हे तरी समजते काय, असा सवाल करीत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले.
गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय
मुख्यमंत्र्यांनी 14 बदल सांगितले आणि 2500 बदल प्रत्यक्षात केले हा हास्यास्पद आरोप आहे. शासन स्तरावर केवळ 14 बदल प्रस्तावित झाले हे वास्तव आहे आणि हे 14 बदलसुद्धा अंतिम करण्यात आलेले नाहीत. त्याकर हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. गुणवत्तेच्या आधारावरच त्यावर निर्णय होईल. जे 2500 बदल पालिकेने सुचविले त्यावरसुद्धा हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मेट्रोनजीकच्या जागा बिल्डरांना दिल्याचा आरोप हास्यास्पद
सर्व खुल्या जागा आणि पार्किंग आरक्षण आहे तसेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मेट्रो स्थानकानजीकच्या जागा बिल्डरांना दिल्या हा अतिशय हास्यास्पद आरोप आहे. हा विकास आराखडा तयार करताना सरकारने सर्क खुल्या जागा, खेळाची मैदाने पुन्हा परत आणले. अशाप्रकारची 65 आरक्षणे ही पुन्हा पुनर्स्थापित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे किखे-पाटलांचा हा आरोप धादांत खोटा आणि हास्यास्पद आहे.























































