
सामना प्रतिनिधी, मुंबई
सातवा वेतना आयोग लागू होण्यासाठी शिक्षकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवला नसल्याचा आरोप शिक्षक भारतीने केला आहे अशी धक्कादायक माहिती उघडकीला आली आहे. शिक्षक भारतीने त्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.
1 जानेवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे पाठवायचा असतो. मात्र अद्यापि प्रस्तावच तयार झाला नसल्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. शिक्षक आमदार कपिल पाटील, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी आज मंत्रालयात वित्त व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या असता, ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली.
9 फेब्रुवारीला शिक्षक भारतीचा मोर्चा
शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास चालढकल करणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या विरोधात 9 फेब्रुवारी रोजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांचा मोर्चा निघणार आहे. दादर रेल्वे स्थानक (पूर्व) येथून सकाळी 11 वाजता निघणाऱ्या या मोर्चात राज्यभरातून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर, अंगणवाडी ताई मोठय़ा संख्येने सामील होणार आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जुनी पेन्शन नाहीच
2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून पीएफ खाते उघडण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु शिक्षण विभाग 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांची माहिती संकलित करत आहोत असे कारण देऊन जाणीवपूर्वक पीएफ खाते उघडण्याबाबत दिरंगाई करत आहे. पीएफ खाते नसल्याने या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. पीएफ खाते उघडले गेले नाही तर सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीही मिळणार नाही.



























































