सामना प्रतिनिधी । नगर
शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल कोठेही विकण्याची परवानगी असावी, मार्केट सेस रद्द करावा व शहरांमध्ये शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी जागा निश्‍चित करुन द्याव्यात या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या नेतृत्वाखाजली धरणे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हाअध्यक्ष बापुसाहेब आधव, संजय तोरडमल, विक्रम शेळके उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य असावे, शेतीमाल कोठेही विकण्याची परवानगी असावी ही शेतकरी संघटनेची चाळीस वर्षांपासूनची मागणी आहे. महाराष्ट्र शासनाने फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त केला पण इतर माल अद्याप नियमनात आहे. हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण शेतीमाल नियमन मुक्त करण्याचे विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र, व्यापारी व हमाल मापाड्यांच्या दबावामुळे विधेयक मागे घेण्यात आले होते. 15 जानेवारी 2019 ला शेतकरी संघटना, व्यापारी संघटना व हमाल मापाडी संघटनांच्या प्रतिनिधींची मंत्रालयात बैठक घेऊन दुरूस्ती विधेयक मांडण्याचे ठरले आहे. सरकारने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा, यासाठी शेतकरी संघटनेने राज्यव्यापी धरणे आंदोलन कर्याचे जाहीर केले आहे.
सर्व शेतीमाल नियमनमुक्त केल्यास व्यापारी शेतकऱ्यांच्या घरी किंवा बांधावर सौदे करतील. शेतकऱ्याला भाव पटला तरच व्यवहार होतील. शेतकऱ्याला करावे लागणारे वाहतूक, हमाली, बारदाना असे अनेक खर्च वाचतील. खाजगी बाजार समित्या तयार झाल्यामुळे स्पर्धेतून शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा व जादा दर मिळण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये झालेल्या व्यापाराच्या किमतीचा एक टक्का मार्केट सेस व्यापाऱ्यांना भरावा लगतो. हा सेस शेवटी शेतकऱ्यांच्या मालातूनच वसूल केला जातो. सेस चुकविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सेस बंद झाल्यामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने फळे भाजीपाल्याची नियमन मुक्ती केली पण शहरात शेतीमाल विक्रीसाठी अधिकृत जागा नसल्यामुळे शहरात शेतकऱ्यांची अडचण होते. काही नागरिक, स्थानीक गुंड, पालिका कर्मचारी, पोलीस शेतकऱ्यांना माल विकू देत नाहीत, हप्ते मागतात. या त्रासातुन सोडवणूक करण्यासाठी प्रत्येक हाऊसिंग सोसायटीत, पार्क, खुल्या जागेत शेतकऱ्यांना ठराविक जागा निश्‍चित करुन दिली पाहिजे, या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेने राज्यव्यापी धरणे आंदोलन केले. शासनाने तातडीने अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी न केल्यास संघटनेला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला.
