
सामना ऑनलाईन । मुंबई
महाराष्ट्र कलेच्या क्षेत्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत मागास राज्य आहे. सरकार केंद्रातील असू दे वा राज्यातील, कलेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्याचे कलेचे बजेट बघा, ते 100 कोटी आहे. आपल्या राज्यात कलासंग्रहालय नाही, ललित कला अकादमीच्या स्थापनेची अनेक वर्षांची मागणी आहे, त्यादृष्टीने काहीच कार्यवाही होत नाही. शाळेतून चित्रकला विषय काढून टाकायला निघाले आहेत.
जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस् या संस्थेमध्ये पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. साहित्य संमेलनासाठी 50 लाख रुपये निधी दिला जातो, मात्र चित्र-शिल्पकला क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे आर्ट सोसायटी आणि आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या कलेच्या क्षेत्रात दर्जेदार काम करणाऱ्या दोन जुन्या संस्थांना आजही एक रुपयाचे अनुदान नाही. साहित्य क्षेत्राप्रमाणे त्यांना अनुदान द्या. महाराष्ट्राची कला परंपरा टिकवण्यासाठी जर महाराष्ट्र प्रयत्न करणार नाही तर इतर कशासाठी करतील. कलेच्या दिखाऊ कामापेक्षा चिरस्थायी काम होणे गरजेचे आहे.




























































