महाराष्ट्रातील दुष्काळ, भूजल व्यवस्थापनाची गरज

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> शशांक देशपांडे

महाराष्ट्र या वर्षी भीषण दुष्काळाने पोळून निघतो आहे. राज्यातील 151 तालुके शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेले आहेत. त्यापैकी 112 तालुके तीक्र दुष्काळाने ग्रस्त आहेत. दुष्काळाची कारणमीमांसा केल्यास असे दिसून येते की, त्याचा थेट संबंध पावसाशी आहे. या वर्षी जवळजवळ 172 तालुक्यांत सरासरीपेक्षा 75 टक्क्यांपर्यंत कमी पाऊस पडला. परिणामस्वरूप सप्टेंबर 2018 पासूनच दुष्काळाची चाहूल लागली. याचा दृष्य परिणाम भूजल पातळी खालावण्यावर झाला आणि ग्रामीण भागात पेयजलाची समस्या भेडसावण्यास सुरुवात झाली. याचाच अर्थ असा की, राज्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर असलेले अवलंबित्व लक्षात घेता कमी पावसाच्या वर्षात भूजलाची आणि विशेषकरून भूजलावर आधारित पेयजल स्रोतांची शाश्वतता टिकवण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याचा विचार करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील खडकांत भूजलाची निर्मिती पावसापासूनच होते. भूपृष्ठजलाबरोबरच भूजलाचादेखील स्रोत पाऊसच आहे. दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाद्वारेच (पावसाळय़ातच) आपल्याला पाणी मिळते आणि तेच साठा करून (जमिनीवर व जमिनीखाली) वर्षभर वापरावे लागते. वैज्ञानिकदृष्टय़ा बघितले तर खऱ्या अर्थाने या पाण्याच्या दोन अवस्था आहेत आणि त्याही परिवर्तनीय. जणू काही एका नाण्याच्या दोन बाजूच. पावसाळय़ात नाले, नद्या यांसोबतच जमिनीच्या पृष्ठभागावरून पाणी वाहते व ते भूपृष्ठावर साठवलेही (बंधारे, तलाव, धरण इत्यादी) जाते. या प्रवासात हे पाणी प्रथम मातीच्या ओलाव्यात साठले जाऊन तो साठा पूर्ण भरल्यावर गुरुत्वाकर्षणाद्वारे उताराच्या दिशेने वाहत जाऊन जमिनीखालील खडकांत साठवले जाते. खडकात साठलेल्या या पाण्यालाच भूजल असे संबोधले जाते. भूजलाची साठवण करणाऱ्या व ते वापरास उपलब्ध करून देणाऱ्या खडकाला जलधर (Aquifer) म्हणतात. जशी प्रत्येक मानवाची अन्न ग्रहण करण्याची क्षमता वेगवेगळी असते अगदी तशीच प्रत्येक गावच्या ठिकाणच्या जलधरांची भूजल साठवण्याची क्षमता ही वेगवेगळी असते. म्हणूनच जलधरांच्या साठवण क्षमतांनुसार भूजल साठादेखील कमी किंवा अधिक होत असतो. एकदा का हा जलधर संपृक्त झाला (म्हणजे पूर्णपणे भरला) की मग जादाचे मुरणारे पाणी जलधरांमधून (जिथे जलधर नदी-नाल्यांमध्ये उघडा पडला असेल तिथून) झऱ्यांवाटे बाहेर पडण्यास सुरुवात होते व ते पुन्हा नदी नाल्यांमध्ये प्रकट होते. याला जलशास्त्राrय भाषेत बेस फ्लो असे म्हणतात. दरवर्षी सप्टेंबर/ऑक्टोबरनंतर (पाऊस संपल्यानंतर) नदी-नाल्यांमध्ये वाहत येणारे स्वच्छ पाणी म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून भूजलच आहे. पाण्याचा प्रवास अशा प्रकारे दोन अवस्थांमधून होत असतो आणि म्हणूनच जलचक्रातील या दोन अवस्थांचा जलनियोजनासाठी एकत्रित विचार करणे गरजेचे आहे.

पाऊस कितीही जास्त असला तरी खडकांच्या पाणी धारण करण्याच्या मर्यादा खूप महत्त्वाच्या आहेत. कोकणात पाऊस 2000 मि.मी.पेक्षाही अधिक असतो; परंतु खडकांची भूजल धारण क्षमता एक टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याने भूजल उपलब्धता खूपच मर्यादित आहे. विदर्भाचा विचार करायचा झाल्यास पूर्व विदर्भात रूपांतरित खडक असून त्यांचीही भूजल धारण क्षमता एकूण खडकाच्या घनमानाच्या 1 ते 1.5 टक्के इतकीच आहे आणि म्हणूनच भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्हय़ांत मर्यादित भूजल उपलब्ध आहे. याच कारणास्तव जिल्हय़ात परंपरेने भूजलाऐवजी भूपृष्ठजलावर अवलंबिता जास्त असून त्यासाठी तलावांची निर्मिती (माजी मालगुजारी तलाव) झालेली आहे. भंडारा जिल्हय़ास तर तलावांचा जिल्हा संबोधले जाते. याउलट अमरावती जिल्हय़ातील वरूड, मोर्शी, दर्यापूर या तालुक्यांत मात्र भूस्तर भेगाळलेला व मुरमाचे प्रमाण चांगले असल्याने भूजल उपलब्धता खूपच चांगली (एकूण खडकाच्या घनमानाच्या 3 टक्क्यांपर्यंत) असल्याने भूजलावरील अवलंबितादेखील जास्त आहे. या भागातील संत्रा पीक बहुतांश भूजलावरच घेतले जाते. नाशिक (नाशिक, नगर, जळगाव), पुणे (पुणे, सांगली, सोलापूर) व संभाजीनगर विभागातील (संभाजीनगर, लातूर, धाराशीव) या जिल्हय़ांत भूजल उपलब्धता इतर जिल्हय़ांच्या तुलनेने चांगली (2 ते 2.25 टक्के) आहे. परिणामस्वरूप या सर्व जिल्हय़ांत भूजलाचा उपसादेखील जास्त होत आहे व तिथे अति शोषणाची समस्या भेडसावत आहे.

महाराष्ट्रातील बेसाल्ट व इतर कठीण खडक, जलजन्य खडक व गाळाचा प्रदेश यात प्रामुख्याने साध्या विहिरी खोदल्या जात असत. परंपरेने हे तंत्रज्ञान पिढय़ान्पिढय़ा चालत आले; परंतु सत्तरच्या दशकापासून बोअरवेल तंत्रज्ञान येताच हळूहळू विहिरी कालबाहय़ होत चालल्या असून आता त्यांची जागा बोअरवेल/टय़ूबवेल यांनी घेतली आहे.

विहिरी/विंधण खोदकाम तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या सिंचन विहिरींची संख्या विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण आणि विकासयंत्रणेने घालून दिलेला आठ विहिरींच्या घनतेचा निकष 34 पैकी 16 जिल्हय़ांत ओलांडून दुपटी-तिपटीपर्यंत (22) गेलेला आहे. परिणामस्वरूप तिथे उपलब्ध होत असलेले भूजल जास्त विहिरींमध्ये विभागले जाऊन विहिरींचा एकाकी उपसा कमी होत चालला आहे. याचा दृष्य परिणाम पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींवर होऊन त्या कोरडय़ा पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण वर्षाला 2.5 ते 3 टक्के इतके आहे. यावरून असे निदर्शनास येते की, दरवर्षी 50 ते 60 हजार विहिरी उपयोगातून बाद होत आहेत. याचा सर्वात जास्त फटका छोटय़ा व सीमांतक शेतकऱ्यांना बसतो. कारण त्यांची आर्थिक क्षमता चांगली नसल्यामुळे विहिरींच्या खोलीकरणाच्या स्पर्धेत ते टिकू शकत नाहीत आणि वैयक्तिक पुनर्भरणाची कामे करू न शकल्यामुळे भूजल उपलब्धतेत सातत्य निर्माण होत नाही. परिणामी अशा शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय बिकट होते. अशा क्षेत्रात शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामुदायिक पद्धतीने नियोजन करून असलेल्या भूजलाचा समूचित उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. यातून मोठ्ठा धडा घेऊन खासगी / वैयक्तिक मालकीच्या विहिरी वाढविण्याऐवजी असलेल्या विहिरी सामुदायिकरीत्या वापरण्याची ऐतिहासिक व जुनी परंपरा पुनरुज्जीवित करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात सिंचनासाठी विहिरीद्वारे सरासरी उपसा 15000 घमी अपेक्षित केलेला आहे आणि त्याअनुषंगानेच बँकांनी कर्जाची व्यवस्था निश्चित केलेली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी बसू शकेल; परंतु प्रत्यक्षातील विहिरींची संख्या व उपसा यांच्या आकडेवारीचा विचार करता हा एककी उपसा एक कोटी लिटरपेक्षाही कमी झाल्याचे दिसून येते. परिणामस्वरूप विहिरींच्या विश्वासार्हतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहे. याची परिणती विहिरी लवकर कोरडय़ा पडून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्यास सुरुवात झालेली आहे. विहिरींबरोबर ज्या क्षेत्रात सिंचन विंधण विहिरींची (बोअरवेल्स) संख्या जास्त आहे तिथे तर साध्या विहिरी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच कोरडय़ा पडण्यास सुरुवात झालेली आहे. लातूर, धाराशीव या जिल्हय़ांमध्ये हे प्रमाण फार जास्त आहे. ही स्पर्धा अशीच सुरू राहिल्यास उथळ जलधरांप्रमाणे खोलीवरील जलधरसुद्धा कोरडे पडतील व भविष्यात भीषण टंचाईच्या काळात या राखीव जलधरांमधून पाणी न मिळण्याचे धोके वाढतील. राज्यातील 17 जिल्हय़ांमध्ये (जिथे अतिशोषित / शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या जास्त आहे) या सर्व बाबी प्रकर्षाने जाणवण्यास सुरुवात झालेली आहे. म्हणून या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अतिउपशाच्या क्षेत्रात सिंचन किंवा औद्योगिक वापरासाठी खोल विंधण विहिरी/ कूपनलिका (60 मीटरपेक्षा खोल) घेण्यावर महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 2009 मधील कलम 8 नुसार राज्य भूजल प्राधिकरणाने मनाई आदेश जारी केलेला असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.

आज हिंदुस्थानव्यतिरिक्त इतर देशांनी भूजलशास्त्रात खूप प्रगती केलेली असून मॉडेलिंगच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून भूजलाच्या उपशातील गुंतागुंत सोडविणे शक्य झालेले आहे, पण हा विषय आपण अजून लोकांपर्यंत पोहोचवला नाही. लोकांना आकृत्या काढून ते समजावून द्यावे लागेल तरच हा विषय लोकांच्या पचनी पडेल. नाहीतर लोकांना असे वाटेल की, सगळी नियंत्रणात्मक पद्धती चाललेली आहे. ‘‘येथे विहीर घेऊ नको, तिथे विहीर घेऊ नको’’ तर हे कशातून आले त्याच्या मागची वैज्ञानिक पार्श्वभूमी काय आहे याच्यात आपण आपला शास्त्राrय आधार काय हे लोकांना जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत लोकांमध्ये गैरसमज मात्र वाढेल आणि कोणीतरी सांगतो, कुणीतरी आदेश देतो, ‘‘तू घे, मी सांगतो म्हणून बोअर मारून घे.’’ हा जो प्रकार चाललेला आहे या प्रकारला फक्त वैज्ञानिक सत्य गोष्टीच्या आधारानेच आवर घालता येईल. जशी मानवी समूहाची विचारसरणी वर्तविणे कठीण असते तसेच विहिरींच्या समूहाचेदेखील असते आणि म्हणून विहिरींच्या समूहांचा अभ्यास होणे व त्यातील निष्कर्ष समाजासमोर येणे आवश्यक आहे. तरच भूजल व्यवस्थापनात आपण यश मिळवू शकणार आहोत.

कर्जबाजारी करणारी बोअरवेल
आज राज्यभर भूजल पातळी खालावत जात असल्याने विहिरींऐवजी बोअरवेल/टय़ूबवेल घेण्यामागचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामागची प्रमुख कारणे म्हणजे एका दिवसात विंधण विहीर करून त्यावर वीज पंप बसवून लगेच पाणीपुरवठा सुरू करता येतो; परंतु यातील तांत्रिक विश्वासार्हतेची बाजू अद्यापि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. मुळात अति खोलीवरील भूजल हे संधी (Joints) व भेगांमध्ये (Fractures) लागलेले असल्याने व त्यांची व्याप्ती सर्वदूर नसल्याने हे पाणी बराच काळ टिकत नाही असा अनुभव आहे. परिणामी शेतकऱ्यांनी केलेली आर्थिक गुंतवणूक वाया जाते आणि तो हवालदिल व कर्जबाजारी होतो. बोअरवेलची तांत्रिक विश्वासार्हता खूपच कमी असल्याने शासनाने तसेच बँकांनीदेखील त्यास आजवर प्रोत्साहन दिलेले नाही. मुळात शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी कर्ज देत असताना तारण प्रमाणपत्रासाठी विहिरींचीच शिफारस शासनामार्फत केली जाते. परंतु शेतकरी मात्र बँकेच्या व शासनाच्या शिफारशींचा विचार न करता बोअरवेलच्या मागे लागतो. बँकेने नाकारले म्हणून खासगी सावकारांकडून कर्ज काढून बोअरवेल करतो आणि त्यात अपयश आले तर तिथेच खचून जातो. शेतीसाठी करण्यात येणाऱ्या बोअरवेल उच्च क्षमतेच्या (3500 लि./मीनिट) असणे आवश्यक असून त्यांच्या यशस्वीतेचे प्रमाण फक्त 20 ते 30 टक्के इतकेच आहे. यावरून त्यांच्या विश्वासार्हतेची कल्पना येते आणि हे पाणीदेखील कायमस्वरूपी टिकत नाही.

(लेखक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील निवृत्त भूवैज्ञानिक आहेत.)
[email protected]