
सामना प्रतिनिधी । नगर
इंजिनिअरिंगच्या जेईई अॅडव्हान्स परिक्षेसाठी सध्या ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरताना यामध्ये विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असताना बदलत्या धारेणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसताना दिसत आहे. परीक्षा देताना एप्रिल महिन्याचा नॉनक्रिमिलीयनरचा दाखला देणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आल्यामुळे विद्यार्थी व पालक चांगलेच मेटाकुटीला आले आहेत.
इंजिनिअरींगची परीक्षा देताना जेईई परीक्षा सध्या सुरु आहे, ऑनलाईन पध्दतीने फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या अगोदर विद्यार्थ्यानी जेईई प्रथम परीक्षा दिलेली आहे. आता जेईई अॅडव्हान्स परीक्षा द्यायची आहे. त्यासाठी फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, या अगोदर विद्यार्थ्यांनी पहिली परीक्षा देताना लागणार्या कागदपत्रामध्ये नॉनक्रिमिलीअरचा दाखला अगोदरचा जोडला होता. मात्र, यावर्षी दाखल संदर्भातील धोरण केंद्राचे बदलले गेल्यामुळे अॅडव्हान्सची परीक्षा देताना जुना दाखला चालणार नाही असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे एप्रिल 2019 चे पुढील दाखले ग्राह्य धरले जाणार आहे असे स्पष्ट केले आहे.
ऑनलाईन अर्ज भरताना हा विषय पुढे आला आहे. त्यामुळे ऑनलाईन अर्ज भरताना विद्यार्थ्याना एक स्वतंत्र अर्ज देखील नॉनक्रिमिलीअर आम्ही एक महिन्यात दाखल करु असे हमीपत्र लिहून द्यावायचे आहे. ते दिल्याशिवाय ऑनलाईनचा अर्ज स्विकारला जात नाही अशी अवस्था सध्या पहायला मिळत आहे.
वास्तविक पाहता कागदपत्राची जुळवाजुळव करताना पालक व विद्यार्थ्यांना चांगलीच धावपळ गेल्या पाच सहा महिन्यापासून करावी लागत आहे. या अगोदर जातीचा दाखल्यापासून ते उत्पन्नाचा दाखल्यापर्यंतची जुळवा जुळव करताना आता नव्याने घालुन दिलेल्या अटीमध्ये नॉनक्रिमीलीअरचा दाखला हा चालु एप्रिल महिन्याचा पाहिजे अशी अट घातली आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी जानेवारी पासून काढलेले दाखले हे ग्राह्य धरले जाणार नसल्याने चांगलीच नाकेनऊ आली आहे. देशभरातुन जेईई अॅडव्हान्ससाठी लाखो विद्यार्थी बसलेले आहेत. जे अॅडव्हान्ससाठी पात्र ठरले आहेत त्यांनाच ही अडचण निर्माण झाल्याने बदलत्या धोरणाचा फटका बसण्याची शक्याताही वर्तवण्यात येत आहे.
वास्तविक पाहता नॉनक्रिमिलीयर दाखल्यावर व्हॉलीडेटी डेट ही पुढील दोनवर्षाची असली तरी ती ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे पुन्हा नवीन दाखला काढल्याशिावाय पर्यायही उरला नाही, पुन्हा कागदपत्राची जुळवा जुळव करण्यासाठी पालक व विद्यार्थ्यां चांगलेच भरडले आहेत. वास्तविक पाहता जुन्या दाखल्याचा विचार होऊन व वैधता लक्षात घेऊन ते स्विकारले असते तर मार्ग निघू शकता असता असे अनेकांचे म्हणणे आहे. सरकार या बाबत धारेणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असलेचेही बोलले जात आहे.




























































