सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबईतील पालिका रुग्णालयांत डॉक्टरांमार्फत शवविच्छेदन होत नसून सफाई कामगारांमार्फत ते केले जाते असा आरोप करणार्‍या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. शवविच्छेदनावेळी न्यायवैद्यक तज्ञाची उपस्थिती अनिवार्य असून त्याबाबतची अधिसूचना प्रत्येक रुग्णालयाच्या फॉरेन्सिक विभागाला दोन आठवडय़ांच्या आत पाठवण्यात यावी असे आदेश न्यायमूर्तींनी सरकारला दिले. तसेच तज्ञ उपस्थित राहतात की नाही ते तपासण्यासाठी शवविच्छेदन केंद्राबाहेर बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदणी करण्यात यावी अशा सूचनाही खंडपीठाने केल्या.
पालिका रुग्णालयांत पोस्ट मॉर्टेम डॉक्टरांकडून होत नाही तर तेथील सफाई कामगारांकडून केले जाते. एवढेच नव्हे, महिला मृतदेहांचे शवविच्छेदनही हेच कामगार करतात असा आरोप करीत आदिल खत्री यांनी ऍड. शेहजाद नक्वी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत शवविच्छेदनासाठी केवळ प्रशिक्षित डॉक्टर व इतर कर्मचाऱयांनाच परवानगी देण्यात यावी, असे आदेश कोर्टाने महापालिका व राज्य सरकारला द्यावेत अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने फॉरेन्सिक तज्ञांच्या उपस्थितीत पोस्ट मॉर्टेम करण्याचे आदेश दिले. ते अनिवार्य असल्याचे सांगितले. त्याच बरोबर शवविच्छेदनाची संक्षिप्त माहिती व तज्ञाची नोंदणी करण्याबाबत आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
तज्ञांच्या अनुपस्थितीत कामगार नको
शवविच्छेदन करताना एखाद्यावेळेस फॉरेन्सिक तज्ञ त्या ठिकाणी गैरहजर असेल तर तेथे चतुर्थ श्रेणी कामगारांनी उपस्थित राहता कामा नये याची शासनाने काळजी घ्यावी असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज स्पष्ट केले.
