मलनिःसारण कामगारांचे बळी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> अभय मोकाशी

गुजरातच्या वडोदरा जिह्याच्या दभोई तालुक्यात एका हॉटेलची सेप्टिक टाकी साफ करत असताना विषारी वायूमुळे सात कामगारांचा मृत्यू झाला. जानेवारी 2017 ते सप्टेंबर 2018 या काळात देशभरात मलनिःसारण करणाऱया 123 कामगारांचा काम करत असताना विषारी वायूने मृत्यू झाला अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आली होती. ही माहितीदेखील इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्यांवरून एकत्रित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतरची माहिती सरकार दफ्तरी नाही, पण वेळोवेळी देशातील विविध भागांतून अशा अपघातात कामगारांचे मृत्यू झाल्याच्या बातम्या येत असतात.

फेब्रुवारी 2019मध्ये लोकसभेत केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री रामदास आठवले यांनी रामचंद्रन या केरळमधून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या खासदारानी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले की डिसेंबर 31, 2018 रोजी पूर्ण होणाऱया पाच वर्षांच्या काळात बंद गटारे हाताने साफ करणाऱ्या 144 कामगारांचा मृत्यू एकटय़ा तामीळनाडूमध्ये झाला. याच काळात उत्तर प्रदेशमध्ये 71 कामगारांचा असे काम करत असताना मृत्यू झाला. आठवले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तामीळनाडूत मृत पावलेल्या 144 कामगारांपैकी 141 कामगारांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी रु. दहा लाख नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात आले. आश्चर्य म्हणजे कर्नाटक, राजस्थान आणि दिल्ली या तीन राज्यांनीच या कामगारांना असे काम दिल्याबद्दल पोलिसात तक्रार दाखल केली.

केंद्र सरकारच्या 2013 साली मंजूर झालेल्या कायद्याप्रमाणे हाताने मलनिःसारण करणे आणि माणसाची विष्टा उचलणे यावर बंदी घालण्यात आली आणि असे काम करणाऱया कामगारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. अशा कामावर बंदी घालण्यात येणाऱया 2013 च्या कायद्यात त्यानंतर दुरुस्ती करून सेप्टिक टाकीत, तसेच गटारे आणि मॅनहोल इत्यादी हाताने साफ करण्यावरदेखील बंदी घालण्यात आली.

या कायद्यांतर्गत देशातील सर्व राज्य सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या अशा कामगारांची यादी बनवून ती या कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोगाकडे सुपूर्द करायची होती. मात्र अनेक राज्यांकडून अशी यादी सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे असे काम करणाऱया अनेक कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही, तसेच ते अजून हातानेच मलनिःसारण करत आहेत.

जी तुटपुंजी माहिती आयोगाकडे आहे ती फक्त कोरडी शौचालये, खुली गटारे आणि एक खड्डा शौचालये हाताने साफ करणाऱया कामगारांपुरती मर्यादित आहे, मात्र बंद गटारे आणि सेप्टिक टाकीत काम करणाऱया अशा कामगारांची माहिती आयोगाकडे नाही. हाताने मलनिःसारण करणाऱया कामगारांची असे काम करताना झालेल्या मृत्यूंची माहिती फक्त शहरांमध्ये झालेल्या अपघातांबद्दल आहे. ग्रामीण भागात अथवा छोटय़ा शहरांमध्ये होणाऱया अशा मृत्यूची माहिती उपलब्ध नाही कारण स्थानिक प्रशासनाकडून अशी माहिती आयोगाकडे पुरवली जात नाही आणि प्रसारमाध्यमांतूनदेखील त्याच्या बातम्या येत नाहीत.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने 2016 मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती, ज्यात प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशात असलेल्या कोरडी शौचालये आणि हाताने मलनिःसारण करणाऱया कामगारांची माहिती मागितली होती. या बैठकीत तेलंगणा राज्याच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीप्रमाणे डिसेंबर 2015पर्यंत राज्यात 1 लाख 57 हजार 321 कोरडी शौचालये होती, पण राज्यात एकही हाताने मलनिःसारण करणारा कामगार नव्हता. अशा परिस्थितीत या कोरडय़ा शौचालयाचे मलनिःसारण कसे केले जाते याबद्दलच्या तेलंगणाच्या दाव्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. हिमाचल प्रदेशात 854 कोरडी शौचालये होती आणि एकही हाताने मलनिःसारण करणारा कामगार नव्हता, तर चंदिगडने 4,391 कोरडी शौचालये असल्याचे सांगून आपल्या प्रदेशात फक्त तीन हाताने मलनिःसारण करणारे कामगार असल्याचे सांगितले. या बैठकीच्या दोन वर्ष आधीच्या काळात हाताने मलनिःसारण करणाऱया कामगारांमध्ये वाढ झाल्याचे फक्त तीन राज्यांनी मान्य केले, ती राज्ये म्हणजे राजस्थान, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल.

हाताने मलनिःसारण करणाऱया कामगारांसाठी लढणाऱया सफाई कर्मचारी आंदोलन या संघटनेच्या दाव्याप्रमाणे देशात 26 लाख कोरडी शौचालये आहेत. या शौचालयांची सफाई हातांनी नव्हे, तर कशी केली जात आहे असा प्रश्न या संघटनेने उपस्थित केला आहे. मुंबईत देखील अनेकदा कामगार गटारात आणि मॅनहोलमध्ये उतरून हाताने मलनिःसारण करताना दिसतात. अशा कामगारांना मुंबई महानगरपालिका थेट नेमत नाही, पण महानगरपालिकेने नेमलेले कंत्राटदार अशा कामगारांकडून काम करून घेतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019पर्यंत हाताने मलनिःसारण करणे संपूर्णतः बंद केले जाईल असे घोषित केले होते, पण त्या दिशेने पावले उचलली गेलेली दिसत नाहीत. हाताने मलनिःसारण करणाऱया कामगारांची सामूहिक ताकद फारच कमी आहे. माणुसकीला काळीमा फासणारी ही प्रथा तातडीने बंद करणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास स्वच्छ भारत अभियानाला अर्थ राहणार नाही!

हाताने मलनिःसारण करण्यावर कायद्याने बंदी असो अथवा नसो, एकविसाव्या शतकातदेखील ही प्रथा चालू असणे कोणत्याही समाजाला लज्जास्पद आहे. आपल्या देशात प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती होत आहे आणि देश आधुनिकीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. तरीही देशातील अनेक राज्यांत हाताने मलनिःसारण केले जाते, तसेच कामगारांना गटारामध्ये उतरविले जाते आणि त्यांना हकनाक मृत्यूला सामोरे जावे लागते. त्यांची कुटुंबे उघडय़ावर पडतात.

देशात ग्रामीण भागात हाताने मलनिःसारण करून उदरनिर्वाह करणाऱया कुटुंबांची संख्या 1 लाख 82 हजार 505 असल्याचे 2011 मध्ये केलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेत आढळून आले. विविध राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशातील सरकार हे मान्य करायला तयार नाहीत की त्यांच्या प्रांतात हाताने मलनिःसारण केले जाते आणि असे काम करणारे कामगार त्यांच्या प्रांतात आहेत. अशा परिस्थितीत योग्य माहिती समोर येत नाही आणि या कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन होऊ शकत नाही. तसेच ते याच कामात गुंतून राहतात. स्वच्छ भारत अभियानामुळे हाताने मलनिःसारण करणाऱया कामगारांची संख्या वाढली असावी यात शंका नाही, कारण शौचालये बांधण्यावर जोर दिला जात आहे, पण यात बहुतेक शौचालये कोरडी आहेत, म्हणजे त्यातील विष्टा जागीच जमा होते आणि त्याची सफाई करण्यासाठी मशीनची व्यवस्था केली गेली नाही. देशातील अनेक शहरांमध्ये अशी मशीन उपलब्ध नाहीत तर ती ग्रामीण भागात कशी असणार हा मोठा प्रश्न आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)