
>> प्रभाकर कुलकर्णी
शेतकरी सतत कर्जबाजारी राहिला आहे, कारण गरजेनुसार कर्ज न देणे, नकारात्मक निकष लावून कर्जे नाकारणे, उत्पादनावर आधारित योग्य नफा राहील इतका हमीभाव न देणे आणि शेतीला मारक आयात–निर्यात धोरणे लागू करून शेती तोटय़ात राहील अशी आजची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा हा वाढत आहे. बहुतेक सर्व सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत क्षेत्रातील बँका फक्त पीक कर्जासाठी सहाय्य्य देतात. कोणत्याही बँकेने आतापर्यंत औद्योगिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील त्यांच्या व्यवहाराप्रमाणे शेतकर्यांच्या संकटाच्या वेळी कोणत्याही पत पुरवठ्यासाठी खास क्रेडिट योजना तयार केली नाही.
देशातील मूलभूत आर्थिक व्यवहार शेती-आधारित होता. स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली व नागरीकरणामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष आणि औद्योगिकीकरणाला प्राधान्य अशी अर्थनीती स्वीकारल्यामुळे उद्योग आणि शहरी-केंद्रित योजना यांना अग्रक्रम मिळाला. परिणामी अर्थ-विकास व्यवहारात एक प्रकारचा विसंवाद निर्माण झाला. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी पूर्वी 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शेतीवर आधारित होते. पण वाढत्या औद्योगिकरणामुळे व नागरीकरणामुळे ही संख्या 67 टक्क्यांवर झाली आहे. तरीही निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अजून शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ‘प्रोजेक्ट फायनान्स’ आणि ‘कॉन्सोर्टियम ऑफ फायनान्स’ या संकल्पना निर्माण केल्या आहेत जेणेकरून बड्या कॉर्पोरेट संस्थांना 100 अगर हजार कोटींहून अधिक रकमेचे प्रकल्प तयार करता येतील आणि त्यानंतर एकापेक्षा जास्त बँकांना वित्त पुरवठा करण्यास सांगितले जाईल. ‘प्रोजेक्ट’ म्हणजे पुढील धंदा अगर व्यवसाय कसा वाढेल व एवढी रक्कम दिली तर कशी प्रगती होईल याचे काल्पनिक चित्र तयार करावयाचे व असे आभासी चित्र केले जाते की, जेणेकरून खूपच अर्थसहाय्य दिले तर किती मोठा नफा शक्य आहे असा अहवाल तयार केला जातो. मग बँकांना ती कोटय़वधींची पूर्ण रक्कम देण्यास सांगितले जाते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) या प्रकल्पातील इतर सर्व बँकांना गुंतवणुकीत भाग घेण्यासाठी पुढाकार घेते आणि कॉर्पोरेट कंपनीला या प्रकल्पासाठी कोटय़वधी रुपये मिळतात. विजय मल्ल्याच्या ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’ ला दिलेले कर्ज हे याबाबतीत मासलेवाईक उदाहरण आहे. आभासी अहवालाच्या आधारावर वित्त पुरवठा करण्यास चार हजार कोटी देण्यात आले व ते थकीत होऊन 9000 कोटींवर गेले. प्रत्यक्षात काय झाले हे आता सर्वश्रुत आहे. हे एकच नाही, इतर अनेक प्रकरणे आहेत ज्यांना अशा ‘प्रोजेक्ट फायनान्स’ आणि ‘कॉन्सोर्टियम ऑफ फायनान्स’ या संकल्पनेतून मोठ्या प्रमाणात अर्थ साहाय्य्य केले आहे. ‘प्रोजेक्ट फायनान्स’ आणि ‘कंसोर्टियम ऑफ फायनान्स’ या संकल्पना शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांना कर्जे देण्यासाठी वापरली जात नाही .
शेतीला नकारात्मक निकष
शेतकरी सतत कर्जबाजारी राहिला आहे, कारण गरजेनुसार कर्ज न देणे, नकारात्मक निकष लावून कर्जे नाकारणे, उत्पादनावर आधारित योग्य नफा राहील इतका हमीभाव न देणे आणि शेतीला मारक आयात-निर्यात धोरणे लागू करून शेती तोटय़ात राहील अशी आजची व्यवस्था आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा हा वाढत आहे. म्हणून ही कर्जे म्हणजे आतापर्यंत शेतकर्यांची केलेली लूट आहे आणि सरसकट कर्जमाफी ही लूट वापसी आहे असा शेतकरी संघटनांनी अर्थ केला आहे तो रास्त आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांची दैन्यावस्था सुधारण्याची गरज हा आता राष्ट्रीय विषय झाला आहे. बहुतेक सर्व सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत क्षेत्रातील बँका फक्त पीक कर्जासाठी सहाय्य्य देतात. कोणत्याही बँकेने आतापर्यंत औद्योगिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील त्यांच्या व्यवहाराप्रमाणे शेतकर्यांच्या संकटाच्या वेळी कोणत्याही पत पुरवठ्यासाठी खास क्रेडिट योजना तयार केली नाही. जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे पत मर्यादा ठवणिली जात नाही. पन्नास लाखाची जमीन असेल तर पत मर्यादा किमान साथ टक्के म्हणजे 30 लाख पत मर्यादा असली पाहिजे. पण बँक हे तत्त्व इतर व्यहाराप्रमाणे शेतीला लागू करीत नाहीत. शेतीसाठी ‘स्केल ऑफ फायनान्स’ नावाचा नकारात्मक निकष लागू करून व फक्त पिकाचा विचार व तेही एकरी किमान रक्कम ठरवून फक्त पीक कर्जासाठी शेतकर्यांना कर्जे देण्यात येतात. या कर्जापोटी साखर कारखाने ऊस बिलाची रक्कम थेट शेतकर्यांच्या बँकेतील खात्यांमध्ये जमा करतात व परस्पर कर्ज फेड केली जाते. बँकांनीच अशी अट घालून वसुलीची व्यवस्था केली आहे. उद्योगक्षेत्रात अशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे 20 लाख कोटींची कर्जे थकली आहेत.
याचा अर्थ बँक लिंक पद्धतीने थेट कर्ज वसुली करतात. जिराईत जमिनीबाबतीत शेतकर्यांना कोणत्याही ‘क्रेडिट’ सुविधा मिळत नाहीत. त्यांना कर्ज दिले असेल तर बाजारात आपले उत्पादन विक्री केली तर त्यांना रोख रक्कम मिळणं शक्य असते, पण उत्पादनावर केलेला खर्ज वगळून नफा जास्त मिळत नाही. जसा व्यापार्यांना फायदा मिळतो. त्यामुळे बँकांच्य अपेक्षाप्रमाणे वेळेवर फेड होत नाही.
संकटात सापडलेल्या उद्योगक्षेत्रातील उद्योजकांना, शेतकर्यांना एवढेच नव्हे तर कोणत्याही सामान्य ग्राहकांना मदत केली पाहिजे हे लोकशाहीतील कोणत्याही सरकारचे धोरण आहे. या धोरणानुसार रिझर्व्ह बँकेने डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असताना उदारीकरणाच्या काळात विशिष्ट परिपत्रक विशेष साहाय्य करण्यासाठी बँकांना अधिकार देणारा जारी केले आहे . (परिपत्रक No.BPOD.BP.BC.81 / 21.01.040.95 dt.28th जुलै 1995). पण बँकांनी या पारिपत्रकानुसार उद्योगांना कर्ज सवलती व कर्जमाफी दिली आणि शेतकरी व इतर ग्राहकांना मात्र सवलती दिल्या नाहीत. राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे की, जर बँका बड्या कार्पोरेट कर्जांना सवलत देण्यासाठी 10000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी एका वर्षात (ज्याला ‘हेअर कट’ म्हणतात व जे अजूनही चालू आहे) देत असतील तर शेतकर्यांना कर्जमाफी बँकांनी देण्यास काय हरकत आहे? याचा अर्थ बड्या कॉर्पोरेट संस्थांना कर्ज सवलत योजनेअंतर्गत मदत करण्याची प्रक्रिया चालूच आहे. या परिस्थितीत शेती क्षेत्रातील परिस्थिती व कर्जाचा बोजा लक्षात घेता स्वाभाविक अपेक्षा आहे की, मोदी सरकार मागणीप्रमाणे शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देईल. मोदी सरकारला बहुमत देऊन पुन्हा राज्य करण्याची संधी दिली. या यशामध्ये ग्रामीण मतदार व शेतकरी यांचा मोलाचा वाट आहे. हे लक्षात घेऊन आता राज्य व केंद्र सरकारांनी कर्जबाजारी शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन शेती क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याची संधी घ्यावी.
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार व स्तंभ लेखक आहेत.)




























































