आजचा अग्रलेख : फाशी ठीक; जरब बसेल का?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बालक अत्याचार प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती (पोक्सो) विधेयक फाशीच्या तरतुदीसह मंजूर झाले त्याचे स्वागतच आहे, पण केवळ त्यामुळे समाजातील बालक अत्याचाराचे गुन्हे कमी होतील आणि ही ‘देवाघरची फुले’ अत्याचारांनी अकाली कोमेजणार नाहीत, नराधमांकडून खुडली जाणार नाहीत अशी अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल. कायदा दुरुस्तीमुळे ‘पोक्सो’ अधिक प्रभावी ठरेल, पण त्यासोबत सर्वंकष प्रयत्नही करावे लागतील. तरच फाशी ठीक; जरब बसेल का? या प्रश्नाचे उत्तर खऱ्या अर्थाने मिळू शकेल.

बालक अत्याचार प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक (पोक्सो)   राज्यसभेतही मंजूर झाले. बालकांचे लैंगिक शोषण, अत्याचार केल्याचे सिद्ध झाले तर या विधेयकानुसार दोषी व्यक्तीस किमान 20 वर्षे तुरुंगवास, जन्मठेप किंवा फाशी आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकेल. बालकांवरील वाढते लैंगिक अत्याचार हा सध्या गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. अलीकडे या विकृतीने माणुसकी, नीतिमत्ता आणि नातेसंबंधाच्या सर्व मर्यादा पार करून अमानुषतेचे टोक गाठले आहे. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार जसे वाढले आहेत तसेच हे अत्याचार करणाऱ्या बालगुन्हेगारांची संख्यादेखील वाढत चालली आहे. त्याची कारणे अनेक असली तरी सामाजिक मूल्यांची ही वेगाने होणारी घसरण हा इतर राष्ट्रीय प्रश्नांइतकाच गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याच्या गळ्याभोवती फासाचा दोर आवळण्याची तरतूद ‘पोक्सो’ कायद्यात आवश्यकच होती. कश्मीरमधील ‘कठुआ’ प्रकरणानंतर या प्रश्नी पुन्हा वादंग उठले होते. मध्य प्रदेशातही गेल्या महिन्यात सात वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या निर्घृण अत्याचाराने जनक्षोभ उसळला होता. 2006 मध्ये

या घटनांची संख्या

18 हजारांच्या आसपास होती. तीच 2016 मध्ये एक लाख सहा हजारांवर गेली. ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत जे गुन्हे नोंद होतात त्यात 33 टक्के गुन्हे बालकांवरील अत्याचारांचे असतात. त्यावरूनही आपल्या समाजात या विकृतीचा कॅन्सर किती झपाट्याने पसरतो आहे याची कल्पना येते. तेव्हा बालक अत्याचार प्रतिबंध सुधारणा विधेयक (पोक्सो) मंजूर होणे आणि त्यात गुन्हेगारांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असणे या दोन्ही गोष्टी चांगल्याच झाल्या. मात्र ही या कायद्याची एक बाजू झाली. खरा प्रश्न दुसऱ्या बाजूचा आहे. फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद झाली, पण त्यामुळे या विकृतीवर जरब बसेल का, हा तो प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे कठीण आहे. किंबहुना ज्या पद्धतीने बालकांवरील लैंगिक अत्याचार वाढतच चालले आहेत ते पाहता फक्त कठोर कायद्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. निर्भया प्रकरणानंतरही सरकारने महिला अत्याचारासंबंधीचा कायदा अधिक कठोर केला. बाल गुन्हेगाराची वयोमर्यादा, त्याच्यासाठी शिक्षेची तरतूद यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतले. बारा वर्षांखालील लहानग्यांवर अत्याचार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली. मात्र एवढे होऊनही या विकृतीचे भूत काही बाटलीबंद व्हायला तयार नाही. पुन्हा

सामाजिक वातावरणात झालेले बदल

तसेच तंत्रज्ञान, इंटरनेट, मोबाईल यासारख्या माध्यमांमुळे सगळ्याच वयोगटांना हवे ते पाहण्याचे, हवे ते ऐकण्याचे मिळालेले अनिर्बंध ‘स्वातंत्र्य’, ढासळलेली कौटुंबिक व्यवस्था, या सर्व गोष्टींमुळे नीतिमत्तेचा, नातेसंबंधांचा होत असलेला ऱ्हास या कारणांमुळेही ही विकृती वाढण्यास मदत होत आहे. तेव्हा फाशी हा धाक म्हणून ठीक असला तरी केवळ त्यामुळे हे अत्याचार कमी होतील असे समजण्याचे कारण नाही. इतर अनेक गुन्ह्यासाठीही फाशीची तरतूद पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. अनेकांना ती ठोठावली गेली आहे. अनेकांना फासावर लटकविण्यात आले आहे. तरीही ते गुन्हे कमी झालेले नाहीत. तेव्हा बालक अत्याचार प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती (पोक्सो) विधेयक फाशीच्या तरतुदीसह मंजूर झाले त्याचे स्वागतच आहे, पण केवळ त्यामुळे समाजातील बालक अत्याचाराचे गुन्हे कमी होतील आणि ही ‘देवाघरची फुले’ अत्याचारांनी अकाली कोमेजणार नाहीत, नराधमांकडून खुडली जाणार नाहीत अशी अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल. कायदा दुरुस्तीमुळे ‘पोक्सो’ अधिक प्रभावी ठरेल, पण त्यासोबत सर्वंकष प्रयत्नही करावे लागतील. तरच फाशी ठीक; जरब बसेल का? या प्रश्नाचे उत्तर खऱ्या अर्थाने मिळू शकेल.