
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे भव्य स्मारक शिवाजी पार्क महापौर बंगला येथे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असताना या स्मारकासाठी आणखी 362.04 चौरस मीटर जागा मिळणार आहे. या जागेबाबत केरलिया महिला समाज विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका यांच्यातील याचिका निकाली निघाल्यामुळे वाढीव जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्मारकासाठी 11,551.01 चौरस मीटर जागा बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यासाकडे नोव्हेंबर 2018 मध्येच हस्तांतरित करण्यात आली आहे. आता स्मारकासाठी एकूण 11,913.05 चौ. मी. जागा उपलब्ध होणार आहे.
हिंदुहृदयसम्राट शिकसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा झंझावाती जीवनप्रवास बाळासाहेब ठाकरे स्मारकात उलगडला जाणार आहे. शासनाने महापौर बंगला क परिसरात ााळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी प्रशासकीय मान्यताही दिलेली आहे. शिवाय स्मारकासाठी पर्याकरण किभागासह सर्क किभागांच्या परकानग्या या आधीच मिळाल्या आहेत. तसेच भक्य स्मारकाच्या उभारणीसाठी महापौर बंगल्याची जमीन स्मारक संस्थेला देण्याबाबत मुंबई महापालिका आणि बाळासाहेब ठाकरे स्मारक किश्वस्त संस्थेदरम्यान महत्त्कपूर्ण करार अलीकडेच झाला आहे. यानुसार महापौर बंगल्याच्या ऐतिहासिक कास्तूला धक्का न लाकता या परिसरातील जमिनीखाली हे स्मारक उभारले जाणार आहे. आता स्मारकासाठी आणखी जागा मिळणार असल्यामुळे कामालाही गती मिळणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आगामी सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. दरम्यान, ही वाढीव जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून ही जागा मिळाल्यामुळे भव्य स्मारकाचे काम आणखी वेगाने होईल असा विश्वास सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी व्यक्त केला.
याचिकाकर्त्यांना पर्यायी जागा देणार
मुंबई महानगरपालिका आणि केरलिया महिला समाज यांच्यातील दावा तडजोडीने सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे व दावेदारांनी पर्यायी व्यवस्था स्वीकारण्याचे कबूल केल्याने उच्च न्यायालयाने 11 जुलै रोजी संबंधित याचिका निकाली काढली. दरम्यान, केरलिया महिला समाजाला या जागेच्या बदल्यात परिसरातच पर्यायी जागा दिली जाणार आहे.
..म्हणूनच घेतला निर्णय
महापौर बंगला येथील 362.04 चौरस मीटर जागा ‘केरलिया महिला समाज’ या संस्थेला भाडेपट्टय़ाने देण्यात आला होती. ही जागा महापौर भूभाग क्षेत्रामध्ये नसली तरी बंगल्याला लागूनच होती. त्यामुळे स्मारकासाठी या जागेची भाडेपट्टी रद्द करण्याची कार्यवाही पालिकेच्या ‘जी-उत्तर’ विभागाकडून प्रस्तावित करण्यात आली होती, मात्र पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात ‘केरलिया महिला समाज’ संस्थेकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात आले होते.


























































