
सामना ऑनलाईन । मुंबई
फोर्ट येथे धोकादायक स्थितीत असलेल्या ऐतिहासिक एस्प्लेनेड इमारतीचे जतन करण्यात यावे अशी शिफारस राज्य सरकार तसेच हेरिटेज समितीने केली आहे. परंतु त्यासाठी लागणारा खर्च कोण उचलणार, असा सवाल हायकोर्टाने सरकारला केला तसेच पालिका प्रशासन, राज्य सरकार व इमारतीच्या मालकाने याबाबत बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेशही दिले.
फोर्ट येथील 155 वर्षे जुनी ऐतिहासिक ‘एस्प्लनेड मॅन्शन’ ही इमारत महापालिकेने धोकादायक इमारत म्हणून घोषित केली आहे. इमारत कोसळून एखादी दुर्घटना घडल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते. यासंदर्भात अली मोहम्मद यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी म्हाडाच्या वकिलाने केलेला युक्तिवाद ऐकून घेत एस्प्लनेडचे दुरुस्तीकाम पूर्वीप्रमाणे केले तर त्याचा खर्च किती होऊ शकतो आणि तो कोण कसा करणार, असा सवाल करत कोर्टाने सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
























































