सामना प्रतिनिधी। न्हावाशेवा
मर्क्स (एपीएम) कामगारांनी 29 जूलै पासून सूरू केलेले साखळी उपोषण 23 दिवसानंतर मागे घेतले आहे. पोलिसांनी मध्यस्थी केल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. एपीएम टर्मिनलच्या व्यवस्थापनाने आंदोलन मागे घेतल्यानंतर 30 दिवसानंतर कामगारांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करून मार्ग काढू असे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मर्क्स एपीएम सीएफएस मधील 99 कामगारांना कंपनी व्यवस्थापनाने कोणतेही ठोस कारण न देता कामावरून तडकाफडकी कमी केले होते. या कामगारांना कामावर घेण्यासाठी अनेक नेत्यांनी आणि संस्थानी मध्यस्थी करून या कामगारांना कामावर घेण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र दिड वर्ष झाले तरी व्यवस्थापन या कामगारांना कामावर घेण्यास टाळाटाळ करत होते. अखेर या कामगारांनी माजी जिल्हा परिषद सदस्य वैजनाथ ठाकूर आणि पोगोटेचे सरपंच भार्गव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 29 जूलैला साखळी उपोषण सूरू केले होते. कामावरून कमी केलेले कामगार कामावर नसल्यामुळे त्यांच्यावर अर्थिक संकट कोसळले आहे. अनेक कामगारांना तर हा तणाव सहन न झाल्याने हृदय विकार तसेच इतर अनेक व्याधीनी ग्रासले आहे. काही कामगारांनी तर आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी मासेमारी आणि मिळेल ते काम करण्यास सूरूवात केली आहे. कामगारांना त्यांची ग्रॅच्यूएटी तसेच इतर देणी सुद्धा दिली नाहीत. त्यामुळे कामगारांमध्ये कमालीचा संताप होता. त्यामुळे या कामगारांनी आरपारची लढाई म्हणून हे आंदोलन सूरू केले होते.
आंदोलनाच्या सुरूवातीला तालुक्यातील नेते मंडळीनी कामगारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देवून मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र नंतर या नेतेमंडळीनी आणि एपीएम व्यवस्थापनाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे कामगार आमरण उपोषण आणि आत्मदहन करण्याच्या निर्णयापर्यंत आले होते. अखेर पोलिसांनी या आंदोलनामध्ये यशस्वी मध्यस्थी करत कंपनी व्यवस्थापनाला यामधून तोडगा काढण्यासाठी विनंती केली होती. नवी मुंबईचे पोलीस उपायुक्त अशोक दुधे आणि उरणचे पोलिस निरिक्षक जगदिश कुलकर्णी यांनी या मध्ये महत्वाची भूमिका बजावली. यावेळी कामगारांनी काढून टाकलेल्या कामगारांना परत कामावर घ्यावे अन्यथा कामगारांना ग्रॅच्यूइटीची रक्कम आणि 15 लाख रूपये द्यावेत. किंवा कामगारांना कंपनीत परत कामावर घेवून व्हीआरएस योजना लागू करावी अशी मागणी केली आहे. कंपनी व्यवस्थापन देखिल या कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यास तयार झाली असून त्यासाठी 30 दिवसांची मुदत मागितली आहे.
