पालिकेच्या सेवेत गेल्या आठ वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर आणि अपुर्‍या सुविधांवर काम करणार्‍या 23 शिक्षकांना अखेर शिवसेनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे न्याय मिळाला. या शिक्षकांना पालिकेने सेवेत कायम केले असून त्यांना सांकेतिक क्रमांकही देण्यात आल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेत 2009 मध्ये 23 शिक्षक सेवेत रुजू झाले, मात्र कायम सेवेत रुजू करण्यात आले नसल्याने त्यांना तुटपुंज्या अनुदानात काम करावे लागत होते. त्यामुळे कुटुंब चालवणे मुष्कील झाले होते. त्यामुळे सेवेत कायम घेण्यासाठी या शिक्षकांचा संघर्ष सुरू होता. मात्र काहीच हालचाली होत नसल्याने या शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने 2015 साली या शिक्षकांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यानंतरही हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार या प्रश्नावर शिवसेनेने पाठपुरावा केला. माजी शिक्षण समिती अध्यक्ष आणि शिक्षक व कर्मचारी सेनेचे सल्लागार मंगेश सातमकर, शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक, शिक्षक सेनेचे के. पी. नाईक यांनीदेखील शिक्षकांना कायम करण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे हा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. यातील 23 पैकी 18 शिक्षकांना सांकेतिक क्रमांकही देण्यात आला आहे.
खासगी अनुदानित शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग
प्राथमिक क माध्यमिक खासगी अनुदानित शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. येत्या 1 नोव्हेंबरपासून हे वेतन मिळणार असून 1500 शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे. यासाठी तत्कालीन शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पात 375 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी दिली.
