लोकसभा निवडणुकीत कोल्हापूरातील ‘आमचं ठरलंय’ ही टॅगलाईन राज्यात सर्वत्र गाजली. या टॅगलाइनच्या प्रभावाने राष्ट्रवादीचे तत्कालीन खासदार धनंजय महाडिक यांना पराभव पत्करावा लागला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘ आमचं ठरलंय,आता दक्षिण उरलंय ‘ ही टॅगलाईनही प्रभावी ठरली. यामुळे कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे तत्कालीन आमदार अमल महाडिक यांचा पराभव झाला. पाठोपाठ ‘ गोकुळ राहिलंय ‘ ही टॅगलाईनही पुढे आल्याने गेल्यावर्षी अभूतपूर्व गोंधळात अवघ्या दीड मिनिटात मंजूर केलेला गोकुळ मल्टीस्टेट चा ठराव गुंडाळण्याची नामुष्की ओढवली आहे. बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या दोन दिवसांपूर्वीच सत्तारूढ गटाने मल्टीस्टेट नोंदणीचा प्रस्ताव रद्द केल्याचे पत्र प्रसिद्धीस दिले आहे. गोकुळ दूध संघाच्या अशा या तडकाफडकी निर्णयामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सर्व स्तरातून होत असलेल्या विरोधामुळे माजी आमदार महादेव महाडिक यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला लगाम बसला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) हा खेडोपाडी चांगलाच रुजला आहे. दोन हजार कोटीहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेला हा गोकुळ दुध संघ राज्यात आघाडीवर आहे. कालांतराने हा संघ माजी आमदार महादेव महाडिक तसेच काँग्रेसचे आमदार पी.एन.पाटील, अरुण नरके यांच्याच ताब्यात राहिला. या संघातील पाकीट संस्कृतीमुळे एकवेळ आमदारकी नको पण गोकुळचा संचालक करा, यासाठी जिल्ह्यातील अनेक प्रस्थापित घराण्यांतूनच अनेकजण यामध्ये संचालक झाले. मात्र, महाडिक आणि पाटील सांगतील तीच पूर्व दिशा असाच कारभार या संघाचा राहिला. संघाच्या कार्यालयासाठी अनावश्यक फर्निचरमध्ये झालेली उधळपट्टी तसेच संचालकांच्याा आलिशान वाहनावरून गैरकारभारावर टीका होत असतानाच महाडिक आणि काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्यातील राजकीय पूर्ववैमनस्याचे पडसादही या संघात उमटले. दूध टँकरवरून सतेज पाटील यांनी महाडिक यांच्या एकाधिकारशाहीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला. तर गोकुळ दूध संघ हा कायमस्वरूपी महाडिक घराण्याच्या ताब्यात रहावा यासाठी गोकुळ मल्टीस्टेट करण्याचा घाट महाडिक यांनी घातला. यासाठी कर्नाटकातील सभासद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या मल्टीस्टेट विरोधात सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ तसेच माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. गोकुळ दूध संघ बचाव कृती समितीच्या वतीने मोर्चा काढून,दुग्ध-उपनिबंधकांना निवेदन देऊन, मल्टीस्टेटचा घाट रोखण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी 30 ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मल्टीस्टेटच्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध करण्यात आला. प्रत्यक्ष सभेत तर प्रचंड गोंधळ झाला. अवघ्या दीड ते दोन मिनिटात सर्व विषयांसह मल्टीस्टेटचा ठराव गोंधळातच मंजूर करून सत्ताधारी संचालकांनी विरोधकांचा आवाजच दडपून टाकला.त्यामुळे गोकुळ बचाव कृती समितीनेही समांतर सभा घेऊन संचालकांचा निषेध केला. तसेच न्यायालयीन लढाईचा इशारा दिला होता.
कर्नाटक राज्य शासनाकडून गोकुळ मल्टीस्टेट करण्यास परवानगी नाकारली. तर लोकसभा निवडणुकीवेळी तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गोकुळ बहुराज्य होऊ देणार नसल्याची घोषणा केली होती. तरीसुद्धा केंद्र शासनाच्या स्तरावर गोकुळ मल्टीस्टेटच्या हालचाली सुरू होत्या. याचवेळी ‘ आमचं ठरलंय ‘ या टॅग लाईनमुळे माजी आमदार महादेव महाडिक यांचे पुतणे व तत्कालीन राष्ट्रवादीचे खासदार धनंजय महाडिक यांचा पावणेतीन लाखांनी पराभव झाला. शिवसेना-भाजपा महायुतीचे उमेदवार विद्यमान खासदार संजय मंडलिक यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. पाठोपाठ नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘ आमचं ठरलंय,आता दक्षिण उरलंय ‘ ही नवीन टॅगलाईन ही विशेष चर्चेत आली.यातून कोल्हापूर दक्षिणमध्ये महादेव महाडिक यांचे सुपुत्र व भाजपचे तत्कालीन आमदार अमल महाडिक हे सुद्धा होऊन 40 हजारांहून जास्त मतांनी पराभूत झाले.माजी राज्यपाल डॉ.डी.वाय.पाटील यांचे नातू तसेच आमदार सतेज पाटील यांचे पुतणे ऋतुराज पाटील यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. गोकुळ सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर ‘ आमचं ठरलंय,आता गोकुळ राहिलय ‘ या टॅगलाइन खाली प्रचार होऊ लागल्याने गोकुळ दूध संघ अर्थात महाडिकांना धास्ती निर्माण झाली. यापूर्वी विधानपरिषद निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्याकडून महादेव महाडिक यांचा पराभव झाला आहे. पाठोपाठ लोकसभेत पुतण्याचा आणि विधानसभेत मुलाचा पराभव झाल्याने उरले-सुरले गोकुळचे राजकारण आणि अर्थकारण हातातून निसटू नये त्याचा फटका बसू नये याची उपरती झाली. यातूनच एकीकडे मल्टीस्टेटविरोधात पुन्हा एकदा गोकुळ बचाव कृती समितीकडून मोर्चेबांधणी करण्यात येत असतानाच बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपूर्वीच सत्ताधारी संचालक मंडळाला मल्टीस्टेटचा ठराव गुंडाळण्याची नामुष्की ओढवली आहे. याबाबत गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांनी सोमवारी सभासदांच्या भावना लक्षात घेऊन सेंट्रल रजिस्ट्रारकडे नोंदणीसाठी पाठवलेला बहुराज्यचा (मल्टिस्टेट) प्रस्ताव सध्या रद्द करण्यात येत असल्याचे एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
