
मराठा कोटय़ातील रिक्त ठेवलेल्या जागा तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून भरणाऱया राज्य सरकारने या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे 417 कर्मचाऱयांवर उपासमारीची वेळ आली असून या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱयांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी याचिकेची दखल घेऊन सरकारला तीन दिवसांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विविध पदांकरिता शासनाने मराठा कोटय़ातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या केल्या. या नियुक्त्या रद्द न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तशी हमीही हायकोर्टात सरकारने दिल्यामुळे सुमारे 2700 अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना दिलासा मिळाला होता. मात्र असे असतानाही राज्य सरकारने सुमारे 417 कर्मचाऱयांच्या नियुक्त्या रद्द केल्यामुळे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील 15 कर्मचाऱयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना पुढील सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे आदेश देऊन सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास बजावले व सुनावणी 7 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.

























































