निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी प्रकरणे लपविल्याबद्दल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना येत्या 4 डिसेंबर रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत ऍड. सतीश उके यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात फौजदारी प्रकरण दाखल केले होते. 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात फडणवीस यांनी दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केली नाही. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे प्रतिज्ञापत्रात माहिती देणे बंधनकारक आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 (अ) अन्वये फडणवीस त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास पात्र आहेत. सुप्रीम कोर्टाने ट्रायल कोर्टाला खटला जिथे थांबला होता, त्या पायरीपासून पुढे चालविण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार ऍड. उके यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायालयाने सोमवारी आदेशिका जारी केली. तसेच फडणवीस यांना समन्स बजावून त्यांना येत्या 4 डिसेंबरला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
