
मुंबईत रस्त्यावरील खड्डय़ांवरून प्रशासनावर जोरदार टीका होत असतानाच पालिकेने रस्ते खड्ड्यात घालणाऱ्या कंत्राटदारांना चांगलाच दणका दिला आहे. यामध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या 194 रस्त्यांच्या कामांत तब्बल 187 रस्त्यांची कामे निकृष्ट केल्याचे आढळल्यामुळे 41 कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये संबंधित कंत्राटदारांवर हलगर्जीपणाबद्दल नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही पालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे.
मुंबईत कंत्राटदारांकडून करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामांची तपासणी दक्षता विभागाकडून करण्यात आली होती. याबाबत दक्षता विभागाच्या अहवालानुसार सप्टेंबरमध्ये शहरातील 38, पश्चिम उपनगरातील 118 व पूर्व उपनगरातील 38 रस्त्यांची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीत दिली. हे रस्ते हमी कालावधीत (रस्त्याच्या देखभालीचा कालावधी) खराब झाल्यामुळे ही कामे करणाऱया 51 पैकी 41 कंत्राटदारांना पालिकेने कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे या 41 कंत्राटदारांना काम देऊ नये अशी मागणीही त्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी या प्रकरणी प्रशासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार प्रमुख अभियंता (दक्षता) यांच्याकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत 194 पैकी 187 रस्त्यांच्या कामात त्रुटी आढळल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दक्षता विभागाचे ताशेरे
रस्त्यांचे डिझाईन सदोष
रस्ते बांधणीसाठी वापरलेले डांबर, खडीचे मिश्रण निकृष्ट दर्जाचे
रस्ते बांधणीनंतर 48 तासानंतरची तपासणी नाही
रस्त्याच्या भूपृष्ठावर दिलेले थर हलक्या दर्जाचे
बांधणीत रस्त्यांना तांत्रिक दाब पुरेसा मिळाला नाही
दाब देण्यासाठी व्हायब्रेट करणाऱ्या रोड रोलरचा वापर नाही
काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना बाहेरचा रस्ता
मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी पालिकेने ‘खड्डा दाखवा, 500 मिळवा’ असा उपक्रम सुरू केल्यानंतर सहा दिवसांतच 1670 तक्रारी दाखल झाल्या. मात्र यातील तब्बल 91 टक्के खड्डे बुजवल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला असला तरी मुंबईत अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे असल्याचा आरोप नगरसेवकांमधून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे पालिका काळ्या यादीतील कंत्राटदारांकडून कामे करून घेत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. यावर उत्तर देताना पालिकेने काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना कोणतेही काम देण्यात येणार नसल्याचे स्थायी समितीत दिलेल्या लेखी उत्तरात जाहीर केले आहे.


























































