महसूल विभागाच्या सचिवांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश
भिवंडी तालुक्यात बेकायदा बांधकामांना पेव फुटले असून ग्रामीण भागात तर राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. शासनाच्या सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात 1189 अनधिकृत बांधकामे आढळली असून या बेकायदा बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत सरकारला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे तर या बेकायदा बांधकामांप्रकरणी महसूल विभागाच्या सचिवांना हायकोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
भिवंडीतील बेकायदा बांधकामप्रकरणी राहुल जोगदंड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2013 साली जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, भिवंडी तालुक्यातील एमएमआरडीए क्षेत्रातील 60 गावांपैकी सहा गावांचा सर्व्हे पूर्ण करण्यात आला आहे.
अन्य 25 गावांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून उर्वरित 21 गावांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम अद्याप बाकी आहे. तसेच आठ गावांमध्ये या सर्वेक्षणास विरोध होत आहे. त्याचबरोबर नुकतीच पार पडलेली निवडणूक, सातबारा संगणकीकरण आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना या कामात तलाठी व ग्रामसेवक व्यस्त असल्याने कामकाजास विलंब झाला. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत बेकायदा बांधकामप्रकरणी सरकारला खडसावले तसेच याप्रकरणी महसूल विभागाच्या सचिवांना पुढील सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे बजावत सुनावणी 21 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
