
महाराष्ट्रात आता सच्चे दिन आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जात विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आणि राज्यातील राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आली. महाविकास आघाडीकडे पूर्ण बहुमत असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनी तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले आणि रडीचा डाव खेळत बहुमत चाचणीच्यावेळी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हंगामी विधानसभाध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी हा डाव उधळून लावला. तेव्हा भाजप आमदारांनी गोंधळ घालत सभागृहाच्या कामकाजाकर बहिष्कार टाकला आणि सभागृहातून पळ काढला. सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने 169 सदस्यांनी अनुकूल मत दिले. तर 4 सदस्य तटस्थ राहिले. त्यामुळे सरकार विरोधात शून्य मतदान झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने 169 विरुद्ध शून्य या फरकाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
जय महाराष्ट्र! pic.twitter.com/hyx58LegWc
— ShivSena – शिवसेना (@ShivSena) November 30, 2019
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 3 डिसेंबरपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शनिवारी विधानसभेचे अधिवेशन घेण्यात आले. विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया सुरू केली. अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील राज्यपालांचा आदेश वाचून दाखवत असतानाच विरोधी बाकावरील भाजपचे सदस्य देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशन नियमाला धरून नसल्याचे सांगितले. त्यापाठोपाठ शिवतीर्थावर पार पडलेला मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाचा शपथविधीच असंविधानिक असल्याचा आरोप केला. अधिवेशनाबाबत रात्री 1 वाजता उशिरा कळविण्यात आले, तसेच हंगामी अध्यक्षांची निवडही असंविधानिक असल्याचाही आरोप केला. हे सर्व आरोप हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी फेटाळून लावले. शपथविधी सभागृहात झालेला नाही. त्यामुळे त्यावर भाष्य करता येणार नाही. हंगामी अध्यक्ष नेमण्याचा अधिकार हा मंत्रिमंडळाला असून राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशानुसारच अधिवेशन घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि बहुमत चाचणीला सुरुवात केली.
असे सिद्ध झाले बहुमत
हंगामी विधानसभा अध्यक्षांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी मतदान पुकारल्यानंतर सभागृहाची बेल वाजू लागली. बेल वाजत असतानाच आपला डाव उधळल्याचे भाजप सदस्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी वेलमध्ये येऊन गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला अध्यक्षांनी जुमानले नाही. अखेर आपला आकडाच कमी झाल्याचे लक्षात आलेल्या भाजप सदस्यांनी सभात्याग करीत सभागृहातून काढता पाय घेतला. बेल वाजणे बंद झाल्यानंतर सभागृहाची दारे बंद करण्यात आली. सभागृहात 173 आमदारांच्या उपस्थितीत बहुमत चाचणीला सुरुवात झाली. काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळावर ही विधानसभा पूर्ण विश्वास व्यक्त करीत आहे असा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू, मंत्री जयंत पाटील यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर 169 सदस्यांनी उभे राहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकावर हात उंचावून आवाजी मतदान केले. याचे थेट प्रक्षेपण सुरू होते. त्यानंतर शिरगणती सुरू झाली. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उभे राहून 1 आकडा पुकारला. असे करीत 144 क्रमांकावर संजय जगताप यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले आणि बहुमताचा आकडा सिद्ध झाल्यावर बाके वाजवून सर्व आमदारांनी आनंद साजरा केला. प्रत्येक आमदाराने नाव सांगत आपला क्रमांक पुकारत सरकारच्या बाजूने मतदान केले. अखेर 169 क्रमांकावर विक्रमसिंह सावंत यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ असा एकच जयघोष झाला.
मनसेसह चार सदस्य तटस्थ
विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या वेळी चार आमदार तटस्थ राहिले. मनसेचे प्रमोद ऊर्फ राजू पाटील, एमआयएमचे महम्मद इस्माईल, डॉ. फारुख अन्वर शहा आणि माकपचे विनोद निकोले हे तटस्थ राहिले, मात्र एमआयएमच्या महम्मद इस्माईल यांनी जरी एमआयएम तटस्थ राहिली असली तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विकासात्मक कार्यात आम्ही पाठीशी आहोत असे स्पष्ट केले.
मी कायदे, नियम पाळणारा माणूस… फडणवीसांच्या वक्तव्यावर एकच हशा!
आम्हाला मध्यरात्री एक वाजता अधिवेशनाचे निरोप आले. भाजपाचे सदस्य विश्वासदर्शक प्रस्तावाला उपस्थित राहू नयेत म्हणून इतक्या उशिरा निरोप आले का, असा सवाल त्यांनी केला तेव्हा सभागृहात एकच हशा पिकला. आपले मुद्दे मांडताना फडणवीस यांनी मी कायदे, नियम पाळणारा माणूस असे सांगताच सत्ताधारी बाकावरील आमदारांमध्ये एकच हशा पिकला आणि हुर्ये उडविली.
अधिवेशन पूर्णपणे कायदेशीर – दिलीप वळसे-पाटील
शपथेवर जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत ती घटना या सभागृहाशी संबंधित नाही. राज्यपाल कार्यालयाचा त्याच्याशी संबंध आहे. त्यामुळे मी त्याबाबत काहीच भाष्य करू इच्छित नाही असे सांगत हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी आक्षेपाचा पहिला मुद्दा रद्दबातल ठरविला.
राज्य मंत्रिमंडळाला हंगामी अध्यक्ष नेमण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो. त्यानुसारच हंगामी अध्यक्ष नेमण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेच घोडेबाजार रोखण्यासाठी ताबडतोब विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमत करण्याचे निर्देश निकालात दिले होते.
राज्यपालांनीच हे अधिवेशन बोलावण्याची परवानगी दिल्याने हे अधिवेशन पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचे हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
या मुद्द्यांवर भाजपचा विरोध
- कामकाज सुरू होताच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीलाच आक्षेप घेत म्हटले,
- हे अधिवेशनच नियमाला धरून नाही. 27 नोव्हेंबरला जे अधिवेशन झाले त्याची राष्ट्रगीताने सांगता झाली. नव्याने अधिवेशन घ्यायचे असेल तर राज्यपालांचा समन्स घ्यावा लागतो. नव्या अधिवेशनाची सुरुवात वंदे मातरम व्हायला हवी होती.
- आम्हाला मध्यरात्री एक वाजता अधिवेशनाचे निरोप आले. भाजपाचे सदस्य विश्वासदर्शक प्रस्तावाला उपस्थित राहू नयेत म्हणून इतक्या उशिरा निरोप आले का असा सकाल त्यांनी केला.
- हंगामी अध्यक्षपदी कालिदास कोळंबकर यांना बदलून दिलीप वळसे-पाटील यांच्या नेमणुकीला देखील त्यांनी आक्षेप घेतला. देशाच्या इतिहासात अशा प्रकारे हंगामी अध्यक्ष बदलण्याचे दुसरे उदाहरण नाही. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्याशिवाय विश्वासदर्शक प्रस्ताव आजपर्यंत कधी आला नक्हता. अध्यक्षीय निवडीच्या वेळी गुप्त मतदान होते त्यामुळे प्रस्ताव संमत होईल किंवा नाही याची भीती असल्याने असे झाले का सर्वच बाबतीत नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा आक्षेप फडणवीस यांनी घेतला.
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अन्य मंत्र्यांच्या शपथेलाही फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला. शपथेचा एक विहित नमुना, मसुदा असतो त्यानुसारच ती शपथ घ्यावी लागते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शपथ घेताना चूक केली म्हणून त्यांना दुसर्या दिवशी पुन्हा शपथ घ्यावी लागली असा संदर्भ त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री तसेच इतर मंत्र्यांची शपथ संविधानानुसार नाही म्हणून सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी इतर मंत्र्यांचा करून दिलेला परिचयही संविधानसंमत नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
























































