पालिकेचा घटलेला मालमत्ता कर वाढवण्यासाठी आता बिल्डरांना बांधकामाच्या पूर्ततेनुसार मालमत्ता कर भरण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. याआधी बांधकामाची मंजुरी मिळाल्यापासून संपूर्ण बांधकामावर सरसकट मालमत्ता कर विकासकांना भरावा लागत होता. या निर्णयामुळे पालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकीही कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
पालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या कसुलीत यंदा घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 13 डिसेंबरपर्यंत मालमत्ता कराचे उत्पन्न 35 टक्क्यांनी कमी झाल्याने ही तूट कशी भरून काढणार असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे विकासकांना कर भरण्यास प्रोत्साहन देणे, थकबाकी कमी करणे आणि बांधकामानुसार मालमत्ता कर वसूल करणे अशा उपाययोजना करण्याबाबत पालिका प्रशासन विचाराधीन आहे. यानुसार बांधकामाला परवानगी दिल्यानंतर तातडीने आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर यापुढे प्रत्येक मजल्याचे काम पूर्ण होईल तसतसा आकारण्याबाबत पालिका विचाराधीन आहे. त्याचबरोबर विकासकांना प्रत्येक मजल्यावरील मोकळ्या जागेसाठी करात सूट देण्याबाबत विचार सुरू आहे. यामुळे विकासकालाही दिलासा मिळणार असून तत्काळ वसुली होऊन पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
मालमत्तांचे वाद व विविध प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महापालिकेचे सुमारे दहा हजार कोटी रुपये थकले आहेत.
कर थकवणाऱ्या विकासकाची मालमत्ता सील करण्यात येईल तसेच पाणीपुरवठा व वीज खंडित करण्यात येणार आहे. ही कारवाई लवकर सुरू होणार आहे.
…म्हणूनच घेणार निर्णय
पालिकेचा आर्थिक कणा असलेला जकात कर बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत बनले आहे, मात्र आर्थिक मंदीचा मोठा फटका या उत्पन्नाला गेली दोन वर्षे बसत आहे. मालमत्ता कर गतवर्षी 15 डिसेंबरपर्यंत 2540 कोटी रुपये जमा झाला होता. मात्र यंदा आतापर्यंत व्यावसायिक मालमत्तांकडून केवळ 1637 कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर थकीत कर कमी करणे आणि कर भरण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
